पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत 15 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी

पिंपरी ।महाईन्यूज । प्रतिनिधी

महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध कामांसाठी येणार्‍या र.रु. १५ कोटी १७ लाख इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली.  आज झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी संतोष लोंढे होते.

महानगरपालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाअंतर्गत मनपा हद्दीतील अंध नि:समर्थ दिव्यांग, कर्ण-बधिर, मतिमंद व्यक्तींना ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत ३१५१ पासेस वितरित करण्यात आलेले आहे. सदर पासेससाठी र.रु. ४ कोटी ८५ लाख इतका खर्च आलेला असून त्यापैकी र.रु. ३ कोटी ही पुणे महानगरपालिका परिवहन महामंडळ लि. पुणे यांना अदा करणेत आलेले आहेत. उर्वरित १ कोटी ८५ लाख इतक्या खर्चास आज मंजूरी देण्यात आली.

महानगरपालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाअंतर्गत मनपा हद्दीतील दिव्यांग व्यक्ति, तृतीयपंथी अथवा अत्यधिक गरीब यांचे कल्याण पुनर्वसन आणि या घटकांना समजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी श्री. समीर घोष या विविध राज्यांच्या सामाजिक धोरण तयार करणार्‍या सममित्यांवर काम केलेले आणि स्द्यस्थितीत अनेक राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय समितीवर काम करणार्‍या सल्लागाराची २ वर्ष कालावधीकरिता येणार्‍या र.रु. ३९ लाख ६० हजार इतक्या मानधन खर्चास मंजूरी देण्यात आली.

टेल्को रस्त्यावरील इलेक्ट्रोनिक सदन चौकातील सी.डी. वर्क रुंद करणे व नाला बांधणे या स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी येणार्‍या र.रु. १ कोटी २० लाख इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. ह क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत कासारवाडी उपविभागातील MIDC परिसरातील दिवाबत्ती व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणेकामी येणार्‍या ४० लाख १६ हजार इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली.     माहिती व तंत्रद्य्यान  विभागाकडील ३१ संगणक प्रणालींची देखभाल दुरुस्तीकामी १ वर्ष कालावधी करिता मनुष्यबळ उपलब्ध करणेचे कामकाज देण्यास तसेच त्यांचे सोबत कामाचा करारनामा करण्यास व त्यासाठी येणार्‍या र.रु. ६० लाख ९५ हजार इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली.

          महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील ३६ स्मशानभूमी / दफनभूमीमध्ये दररोज तीन पाळयांमध्ये सुरक्षा काळजी वाहक किमान वेतनदराने २ वर्ष कालावधीसाठी  पुरविणेकामी येणार्‍या र.रु. २९ लाख ८० हजार इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली.

          पाणी पुरवठा ग्राव्हिटी विभागामार्फत असलेल्या जल क्षेत्रांसाठी परिचारण करणे व देखभाल दुरूस्ती करणेकामी मुदतवाढ देणेकामी १ कोटी ९८ लाख इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली.