- अॅड आप्पासाहेब शिंदे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड नवगनर विकास प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या निर्णयामुळे शासनाचे ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. हा निर्णय शासनाच्याच तिजोरीवर डल्ला मारणारा आहे. या निर्णयामुळे आरक्षित भूखंड संघटितपणे अतिक्रमण करून मतांच्या राजकारणामुळे सहज गिळंकृत करणे सोपे करणारा मार्ग शासनानेच दाखवून दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करावे, अशी मागणी अॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच हा निर्णय रद्द न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, “मुख्यमंत्री व नगरविकास खात्याचे मंत्री म्हणून आपण पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर बांधलेली ३९ हजार ६०० अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सुज्ञ आणि करदात्या नागरिकांना धक्का देणारा आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना सरकारच्या ताब्यातील भूखंडांवर नियोजित पेठांमध्ये सर्व गटांतील नागरिकांसाठी व कामगारांसाठी सुनियोजित गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी करण्यात आली आहे. परंतु, आपण प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन सुमारे ५ हजार एकरावरील सरकारी जमीन आणि धोरणाला तिलांजली दिली आहे.
प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर प्रशासन व सरकारी यंत्रणाच्या डोळ्यादेखत अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. मूळ शेतकऱ्यांनी केवळ शंभर रुपये स्टॅम्प पेपरवर लिहून देऊन सरकारचा मोबदला न घेता भूखंडांची विक्री करून करोडो रुपये कमाविले आहेत. त्याविरोधात ना सरकारने ना प्राधिकरणाने न्यायालयात दावा दाखल केलेला नाही. प्राधिकरण प्रशासनाने मूळ शेतकऱ्यांच्या हातात हात घालून सरकारच्या मालकीची असणारी ५ हजार एक जमीन विकली गेली आहे. याला सर्वस्वी सरकार आणि प्राधिकरण प्रशासन जबाबदार आहे. प्राधिकरण प्रशासनाने सिंधुनगर, यमुनानगर याठिकाणी ज्या पद्धतीने कमी उत्पन्न, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटासाठी घरे बांधून विकली, त्या पद्धतीने अतिक्रमण झालेल्या भूखंडांवरही घरे बांधून विकली असती, तर ५ हजार एकरातील सुमारे ३९ हजार ६०० घरे अतिक्रमित घरे ठरली नसती.
मात्र सरकारने याकडे जाणूनबूजून दुर्लक्ष करून राजकीय स्वार्थासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. याला सरकार आणि प्राधिकरण प्रशासन दोघेही जबाबदार आहेत. आज या ५ हजार एकर जमिनीचे सरकारी मूल्यांकन केल्यास त्याची किंमत अब्जावधींच्या घरात आहे. परंतु, आज या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने शासनाच्या कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचे कोणत्याही न्यायालयात सिद्ध होईल. त्यात आपण जात आणि आर्थिक उत्पन्नाच्या निकषांवर बसणाऱ्यांचे अतिक्रमण मोफत निमयित करण्याचा अघोरी निर्णय घेऊन सामाजिक अस्थैर्याला वाव दिला आहे. महापालिकेचे आणि सरकारचे उत्पन्न बुडवण्यांचे अतिक्रमण फुकटात त्यांच्या नावावर होणार असल्याने सरकारच्या महसुलात तूट आणि घोटाळा ठरणार आहे.
आपल्या या निर्णयामुळे महापालिकेकडे नियमित कर भरणाऱ्यांच्या कानशिलात मारल्यासारखे होणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय भूखंड, जमिनी हडपण्याचा धंदा राजाश्रयामुळे राजरोसपणे करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कायद्याचे राज्य आणि कायद्याचा धाक संपल्याचा हा पुरावाच म्हणावा लागेल. तसेच शासन म्हणून आपला निर्णय शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणारा आणि शासनाचा महसूल बुडविणारा असल्याने आपण मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून अकार्यक्षम ठरलेले पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण तातडीने बरखास्त करावे. अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा अॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी दिला आहे.
