कोरोनामुळे लांबलेले विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत ७ सप्टेंबरपासून बोलवण्याची परवानगी देण्यात आलीये. पवसाळी अधिवेशन बोलवण्यात परवानगी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आलीये.अधिवेशन याआधी ३ ऑगस्टपासून घेण्याचे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरलं होतं. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असल्यानं ते ७ सप्टेंबरपासून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत शासकीय कंत्राटदारांना सवलती देण्यात आल्या आहेत.कोरोनाची साथ ही नैसगिक आपत्ती गृहीत धरून लॉकडाउनमुळे अडचणीत आलेल्या शासकीय कंत्राटदारांना मदत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. शासकीय काम पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराने मुदतवाढ मागितली, तर त्यांना १५ मार्च ते १५ सप्टेंबर अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाउन जाहीर केल्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांची गती मंदावली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना सरकारी कामे पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कंत्राटदारांना सोसाव्या लागणाऱ्या अडचणींवर राज्य मंत्रिमंडळाने उपाययोजना करण्याचेही ठरविले आहे. कामे पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देतानाच, या काळातील भाववाढीसंदर्भात कंत्राटातील अटी आणि शर्ती लागू राहतील.
विश्वस्त कायद्यात दुरुस्तीस मान्यताही देण्यात आली आहे. धर्मादाय आयुक्तालयातील सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तपदावर बढतीसाठी विविध पदे उपलब्ध असतानाही, बढतीची तरतूद कायद्यात नसल्याने एकाच संवर्गातील अधीक्षक व प्रशासकीय अधिकारी यांना सेवानिवृत्त होईपर्यंत त्याच पदावर कामकाज करावे लागते. त्यामुळे बढतीच्या साखळीत समतोल आणण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषीवर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित निकषास मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता मराठवाडा, विदर्भ तसेच कोकणात २०० कोटींहून अधिक गुंतवणूक केल्यास ते विशाल प्रकल्प ठरतील. विशेष म्हणजे राज्यभरात संबंधित गुंतवणुकीला सेवा करातून प्रोत्साहन आणि अनुदान देण्यात येणार असले तरी शीतपेय, बाटलीबंद पेय, इथेनॉल यांना मात्र प्रोत्साहन वा अनुदान मिळणार नसल्याचही सांगितलं आहे.
