पालिकेचा स्वच्छतेचा दावा फोल

‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत शहरात ५ हजार ३०० शौचालयांची उभारणी करण्याचा दावा करून केंद्र सरकारकडून पाठ थोपटून घेणारी मुंबई महापालिका या कामात मागे पडली आहे. पुरेशी शौचालये तर सोडाच असलेल्या शौचालयांमध्ये पुरेसे पाणी पुरविण्यातही पालिकेला अपयश येत आहे. त्यातच काही शौचालयांची अनेक वर्षांत डागडुजी न झाल्याने ती धोकादायक स्थितीत आहेत. काही ठिकाणची जुनी शौचालये धोकादायक स्थितीत असून रहिवाशांचे हाल होत आहेत. आरोग्यविषयक अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.

पाच हजार शौचालयांचा दावा करणाऱ्या पालिकेला अडीच वर्षांत केवळ २ हजार २५३ शौचालयांचीच उभारणी करता आली आहे. पालिकेच्या अनेक जुन्या शौचालयांची अवस्था दयनीय आहे. मुंबईत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी पालिकेने २० प्रभागांमध्ये कत्राटदारांची नेमणूक केली होती. त्यामध्ये पाच हजार ३०० शौचालयांची उभारणी करण्याचे ध्येय होते. परंतु अडीच वर्षांमध्ये या कंत्राटदारांनी केवळ दोन हजार २५३ शौचालयांचीच उभारणी केल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाली आहे. याच मुद्दय़ावर सदस्यांनीही पालिकेला धारेवर धरले होते.

गेल्या तीन वर्षांत पूर्व उपनगरांमध्ये सार्वजनिक शौचालये पडून पाच ते सहा रहिवाशांचा मृत्यू झाला. मात्र अद्यापही अनेक ठिकाणी धोकादायक शौचालयांचाच वापर रहिवाशांना करावा लागत आहे. महापलिकेने सर्वेक्षण करून धोकादायक शौचालयांची यादी केली आहे. ही शौचालये तोडून त्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने शौचालये बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

चेंबूरमधील पालिकेच्या एम पूर्व विभागातील अयोध्या नगर येथील तीन शौचालयांचा समावेश या धोकादायक शौचालयांमध्ये आहे. मात्र येथील रहिवाशांना दुसरी पर्यायी व्यवस्था नसल्याने गेल्या १० वर्षांपासून येथील रहिवासी याच धोकादायक शौचालयांचा वापर करत आहेत. भारतकुंज सोसायटी हा पूर्णपणे झोपडपट्टी परिसर असून तिथे ६०० कुटुंबे राहतात. लोकवस्तीच्या तुलनेत शौचालयांची गेल्या अनेक वर्षांपासून कमतरता आहे. शौचालयांची अनेक वर्षांत डागडुजी न झाल्याने ही शौचालये धोकादायक स्थितीत आहे. डिसेंबरमध्ये महापालिकेने फायबरची तत्पुरती शौचालये या ठिकाणी उभी केली होती. मात्र उद्घाटनापूर्वीच अज्ञात इसमांनी ती जाळली.

शौचालयांत पाण्याचा अभाव

या शौचालयांत पाणीटंचाई भेडसावत आहेत. त्यामुळे तुंबलेल्या दरुगधीयुक्त शौचालयांचा वापर नागरिकांना करावा लागत आहेत. चेंबूर, देवनार, कुर्ला, रमाबाई आंबेडकर नगर, परळ या भागांतील अनेक शौचालयांत १०-१२ दिवसांपासून पाणी नाही. ‘राइट टू पी’ चळवळ राबिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

गेल्या आठवडय़ापासून सार्वजनिक शौचालयांत पाणी नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अनेक शौचालयांमध्ये पाण्याची सोय नाही. लोकसंख्येच्या ४२ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. सांडपाणी वाहून नेण्याची यंत्रणा नाही. अनेक भागांमध्ये शौचालयांचे पाणी रस्त्यावर, गटारांमध्ये सोडले जाते. पालिका उदासीन असल्याने आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहर स्वच्छता योजना कधीच बनवली गेलेली नाही आहे. शौचालये भागधारक, म्हाडा, महानगर पालिका, रेल्वे इत्यादींच्या मालकीची आहेत. यात सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे.    – सुप्रिया सोनार, समन्वयक, राइट टू पी चळवळ