संपूर्ण राज्यासाठी लागणारी औषध खरेदी करण्याची जबाबदारी हाफकिन महामंडळाकडे सोपविल्यानंतर औषध खरेदीत सुसूत्रता येण्याऐवजी गोंधळ निर्माण होऊन राज्यात औषध तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे हाफकिन महामंडळाला औषध खरेदीचा वेग वाढविण्याचे व सुसूत्रता निमार्ण करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी दिले आहेत.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत येणारी वैद्यकीय महाविद्यालये, आरोग्य विभाग तसेच आदिवासी व महिला व बालविकास विभागाला लागणारी औषधे हाफकिन महामंडळाकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर राज्यात औषध टंचाई निर्माण झाली. याचा मोठा फटका वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रुग्णांना तसेच आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांना मोठय़ा प्रमाणात बसला. पॅरासिटामोल, मधुमेह, उच्च रक्तदाबापासून ते हिमोफेलियाच्या रुग्णांना औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्ण व डॉक्टरांमध्ये खडाजंगी उडू लागली. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी हाफकिन महामंडळाचे अधिकारी तसेच आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली.
हाफकिन महामंडळाला १ ऑक्टोबर रोजी ९६१ कोटी रुपयांच्या १२३७ निविदा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी २३५ कोटी रुपयांच्या २८५ निविदांप्रकरणी पुरवठा आदेश खरेदी कक्षाकडून देण्यात आले तर आगामी महिन्यात २६८ पुरवठा आदेश देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यंदाच्या वर्षांसाठी आरोग्य विभागाकडून हाफकिनला ३३५ कोटी रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून २३९ कोटी रुपये मिळाले असताना हाफकिनकडून निविदा प्रक्रियेचे काम वेगाने होत नसल्याचा आक्षेप आरोग्य विभागाकडून उपस्थित केला गेला. अखेर या प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांच्या दालनात आरोग्यमंत्री दीपक सावंत, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन व आदिवासी मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
या बैठकीत औषध खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया पार पडून पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी नेमके कोणत्या केंद्रांवर किती पुरवठा करायचा याची माहिती आरोग्य विभागाकडून न देण्यात आल्यामुळे औषध पुरवठय़ात अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
