पाणी पुरवठा योजनेसाठी अमृत योजनेंतर्गत पालिकेला 121.42 कोटींचा निधी
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून डिसेंबर 2019 अखेर 121 कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. या योजनेंतर्गत 60 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा पाणी पुरवठा आणि मलनिसारण विभागाने केला आहे.
केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत शहरातील पाणी पुरवठा, हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प, मलनिसारण प्रकल्प, पंपींग स्टेशन, मशिनरी आदी गोष्टी नव्या सुरूवात कार्यान्वीत होणार आहेत. हे काम दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील काम 2018 मध्ये सुरू झाले. तत्पुर्वी 2016-17 मध्ये या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 12.85 कोटी निधी आला. 2017-18 मध्ये उर्वरीत निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या संगणक विभागाने प्रयत्न केले. मात्र, या आर्थिक वर्षात पालिकेला सरकारकडून एक रुपया देखील मिळाला नाही. त्यामुळे कामाला काही प्रमाणात विलंब झाला. त्यानंतर 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारने 14.49 कोटी तर राज्य सरकारने 6.83 कोटीचा निधी दिला. दोन्ही सरकारकडून या वर्षात 21.32 कोटी निधी उपलब्ध झाला.
या प्रकल्पातील विकास कामे सुरू झाल्याचा आहवाल पालिकेने सरकारकडे पाठविला. कामासाठी निधी आवश्यक असल्याचीही मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली. त्यावर 2019-20 मध्ये केंद्र सरकारने 58.31 कोटी आणि राज्य सरकारने 28.94 असा एकूण 87.25 कोटीचा निधी दिला. अमृत योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा प्रकल्प राबविण्यासाठी डिसेंबर 2019 अखेर पालिकेला 121.42 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. प्रकल्पासाठीचा उर्वरीत 50 टक्के निधी पालिका स्वतः उपलब्ध करत आहे. असे असले तरी, आजअखेर यातील 60 टक्के विकास कामे मार्गी लागल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
पाणी पुरवठा विभागाचे अपयश
दोन वर्षांत पाणी पुरवठा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे पालिकेचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या ४० टक्केहून अधिक पाणीगळती होते. अमृत योजनेमुळे ते प्रमाण दहा ते पंधरा टक्क्यांनी खाली येईल. अमृत योजनेमुळे शहरात सर्वांना पुरेसे पाणी मिळेल, दैनंदिन ७५ एमएलडी पाण्याचीही बचत होईल, अशी भविष्यवानी पाणी पुरवठा विभागाने केली आहे. अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण केल्यानंतर सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी मलनिसारण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे महापालिकांना निर्देश आहेत. हे सर्व कागदोपत्री असले तरी पाणी गळती आणि अवैध नळजोड आटोक्यात आणण्यात पाणी पुरवठा विभागाला पूर्णपणे अपयश आले आहे.
