‘पवार स्ट्रोक’: महापालिका प्राथमिक शिक्षकांचा ‘हा’प्रश्न सुटला; युवा नेते पार्थ पवार यांचा यशस्वी पाठपुरावा!
– दोनच दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांची घेतली होती भेट
– शिक्षण संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून युवा नेते पार्थ पवार यांचे आभार
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाअंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे १५०० प्राथमिक शिक्षकांचा रखडलेला ७ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजणावणीचा प्रश्न अखेर सुटला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे युवा नेते पार्थ पवार यांनी याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. त्याला यश मिळाले असून, शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पार्थ यांचे आभार मानले आहेत.
दि. 2 ऑगस्ट 2019 पासून नगर विकास विभागाचा महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना आयोग लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत होऊनही प्रत्यक्षात शासन निर्णयातील त्रुटींमुळे वर्ष होत आले तरीही प्रत्यक्षात शिक्षकांना कुठलाही लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी युवा नेते पार्थ पवार यांनी संबंधित प्रशासनाला कार्यवाहीबाबत सूचना करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार दोनच दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर आणि पार्थ पवार यांची सविस्तर बैठक झाली. त्यावेळी आयुक्त हर्डिकर यांनी शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत आश्वासन दिले होते.
तत्पूर्वी, ७ वा आयोग लागू करण्यासाठी पदवीधर शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांच्या समवेत आयुक्त यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन होऊन २ फेब्रुवारी २०२० रोजी मनपा प्राथ. शिक्षकांना आयोग लागू करण्याचा आदेश निर्गमित करण्यात आला होता. मात्र, शिक्षकांना न्याय मिळाला नाही. अखेर शासनाच्या शासन निर्णयातील त्रुटीची दुरुस्ती वा शुद्धीपत्रक शासनाकडून सद्यस्थितीत होण्याचे चिन्ह दिसत नसल्याने मनपा स्तरावरच साधारण 1500 कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या वेतनश्रेण्या पडताळणी करून मान्यतेसाठी शिक्षक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी पार्थ पवार यांच्याकडे मदतीसाठी मागणी केली होती.
कोरोना सारख्या भयंकर परिस्थितीतही मनपाचे प्राथमिक शिक्षक सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. मनपा कर्मचाऱ्यांना जून चे वेतन आयोगाप्रमाणे मिळाले आहे. त्यासाठी प्राथ.शिक्षकांनाही शासनाच्या शुद्दीपत्रकाची प्रतीक्षा न करता मनपा स्तरावरच आयोग मिळावा, व आज त्यावर आयुक्तांची स्वाक्षरी होऊन, त्यावर शिक्का मोर्तब झाला. या पाठपुराव्यामुळे आज शिक्षकांना आदेश मिळाल्याने शिक्षकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
