पनवेल : ‘आयटीआय’ इमारतीच्या रेंगाळलेल्या शंभर कोटीच्या प्रस्तावाला नव्याने चालना!

देवेंद्र फडणवीस सरकारने केले होते दुर्लक्ष |पनवेल| महाईन्यूज | प्रतिनिधी शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या पनवेल आयटीआय इमारतीच्या प्रस्तावाला नव्याने चालना देत अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि कौशल्य व विकास मंत्रालयात समन्वय साधून निधी अभावी रेंगाळलेल्या प्रस्तावावर पनवेल संघर्ष समितीने पुन्हा एकदा काम सुरू केले आहे.पनवेल आयटीआय इमारतीचे शुक्लकाष्ट संपता संपेनात. गेल्या वर्षी पनवेल संघर्ष समितीने केलेल्या लढ्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आयटीआयच्या इमारतीची डागडुजी करून घेतली होती. त्याशिवाय उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेवून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले. व्हीजेंटीआयकडे साडे आठ लाख रूपये भरून केलेल्या सर्व्हेक्षणानंतर इमारत धोकादायक असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर आयटीआय प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्यात समन्वय साधून जवळपास 78 कोटी रुपयांच्या इमारतीचा प्रस्ताव तयार करून संकल्पचित्र तयार केले. ते प्रशासकीय मंजुरीसाठी राज्याच्या मुख्य अभियंतांच्या टेबलवर धूळखात पडून होते. फडणवीस सरकारच्या काळात माशी कुठे शिंकली ते कळत नव्हते. आता पुन्हा पनवेल संघर्ष समितीने याकामी हालचाली सुरू केल्या आहेत.आता सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही मनावर घेतल्याचे चित्र दिसत असून हा प्रकल्प नव्या बदलासह शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा झाला आहे. याबाबत आढावा बैठक नुकतीच आयटीआयमध्ये प्राचार्य के. डब्ल्यू. खटावकर यांच्या दालनात संघर्ष समितीने घेऊन संबधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला.हा प्रकल्प नव्याने मार्गी लावण्यासाठी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी कौशल्य आणि विकास मंत्रालयाचे मंत्री ना. नवाब मलिक यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली. हा प्रस्ताव आणि इमारत उभारण्याचा मुहूर्त ठाकरे सरकार लवकरच काढेल, असे संकेत मिळत आहेत.