पदोन्नती आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने केंद्र सरकारवर चोहू बाजूने टीका होतेय. संसदेतही या मुद्द्यावरून विरोधकांनी घेरल्याने केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेल्याचं चित्र आहे. सुप्रीम कोर्टातील आरक्षण प्रकरणाच्या निकालावर केंद्र सरकारने संसेदत स्पष्टीकरण दिलं. या प्रकरणात केंद्र सरकार पक्षकार नव्हतं, लोकसभेत सरकारकडून सांगण्यात आलं. काँग्रेससह एनडीएतील पक्षांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच कायद्यात बदल करण्याची मागणी संसदेत करण्यात आलीय.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेत आरक्षण प्रकरणावर सरकारची भूमिका मांडली. सुप्रीम कोर्टाने उतराखंडच्या आरक्षण प्रकरणावर जो निर्णय दिलाय या प्रकरणात केंद्र सरकार पक्षकार नव्हते, असं गहलोत यांनी सांगितलं.
नोकरीतील पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याच्या निर्णयावर सरकारची उच्च पातळीवर चर्चा सुरू आहे, असं थावरचंद गहलोत यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. आरक्षण संपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, असा आरोप काँग्रेसने केलाय. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षण संपवण्याची ही रणनिती आहे, असा घणाघात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी केला.
