न्यायाधीशांची नियुक्ती लोकसेवा आयोगामार्फत?, एससी-एसटी आरक्षणाचा सरकारचा विचार
देशव्यापी न्यायसेवा परीक्षांच्या माध्यमातून न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याकडे मोदी सरकारचा कल आहे. कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून प्रवेश परीक्षा घेऊन न्यायसेवेत अनुसुचित जाती आणि जमातींना (एससी-एसटी) आरक्षण लागू करण्याची शक्यता आहे.
लखनौ येथे आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमादरम्यान रवीशंकर प्रसाद यांनी याबाबत भाष्य केले. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’शी बोलताना प्रसाद म्हणाले की, लोकसेवा आयोगाकडून न्याय सेवांची परीक्षा नागरी सेवांच्या धर्तीवर होऊ शकते. तिथे एससी आणि एसटीला आरक्षण आहे. यात निवड झालेल्या लोकांना राज्यांमध्ये पाठवण्यात येऊ शकेल. आरक्षणापासून वंचित असलेल्या घटकांनाही संधी मिळू शकते आणि पुढे जाऊन ते उच्च पदावर पोहोचू शकतात. दरम्यान, ओबीसींबाबत प्रसाद यांनी काही भाष्य केले नाही. प्रसाद यांच्या सूचनेचे केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांनी स्वागत केले असून अशा आरक्षणाची अनेक दिवसांपासून गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
रवीशंकर प्रसाद यांनी हा प्रस्ताव मांडला असला तरी न्यायव्यवस्थेने मात्र या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अनेक उच्चपदस्थ न्यायाधिशांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला आहे. अशा कोणत्याही प्रस्तावाची गरज नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
