सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एन.शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणला जावा अशी मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी १८ महिने अगोदर प्रस्तावासाठी शिफारस केली गेली होती. अंतर्गत चौकशी समितीने आपल्या चौकशीत न्यायमूर्ती शुक्ला यांना न्यायालयीन अनियमितेसाठी जबाबदार ठरवले होते.
सरन्यायाधीश गोगोई यांनी पंतप्रधान मोदींना याप्रकरणी आपण निर्णय घेऊन पुढील करावाई करावी करावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच, पत्राद्वारे संकेत दिला आहे की, न्यायव्यवस्थेत उच्च पातळीवर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारास रोखण्यासाठी भ्रष्ट व्यक्तींना बाहेर काढले गेले पाहिजे. या अगोदर सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावतीने करण्यात आलेली, न्यायालयीन कामकाजाचे वाटप केले जावे.ही मागणी फेटाळून लावली होती. यानंतर समितीच्या अहवालानंतर शुक्ला यांच्याकडून २२ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायदानाचे कामकाज काढून घेण्यात आले होते.
याशिवाय पत्रात म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावतीने २३ मे २०२९ रोजी मला पत्र मिळाले, जे अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून पाठवण्यात आले होते.या पत्रात न्यायमूर्ती शुक्ला यांनी त्यांना न्यायदानाचे कार्य करू दिले जावे अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर जे आरोप आहेत ते अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांना न्यायदानाचे कार्य करू देण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आता अशा परिस्थितीत आपणच पुढील कारवाई करावी व निर्णय घ्यावा.
सप्टेंबर २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील वकिल राघवेंद्र सिंह यांनी न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर न्यायालयीन कामकाजात अनियमिततेचा आरोप केला होता. यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी चैन्नई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी, सिक्कीमचे न्यायाधीश एस.के.अग्निहोत्री व मध्य प्रदेश उच्च न्यायलयाचे न्यायाधीश पी के जायस्वाल यांच्या नेतृत्वातील चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने एक प्रकरणात न्यायमूर्ती शुक्ला यांना वैद्यकीय महाविद्यालयांची बाजू घेतल्याबद्दल जबाबदार ठरवले होते.
