नियमात बदल करण्याबाबत नामदेव ढाके यांचे आयुक्तांना निवेदन, कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे मिळकतकर नोंदणी करावी
पिंपरी :
पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक रहिवाशांकडे घराची नोटराईज्ड कुलमुखत्यार पत्र, साठेखत, बक्षीसपत्र, करारनामा आदी कागदपत्रे आहेत. त्या कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेच्या करसंकलन विभागात मिळकतींची नोंदणी किंवा हस्तांतरण होत नाही. त्यामुळे महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या नियमात बदल करून उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करावी, अशी मागणी माजी सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी सोमवारी (दि.१७) केली आहे.
नामदेव ढाके यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेऊन त्या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. ढाके म्हणाले की, शहरातील मुख्यतः वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी व इतर भागात नवनगर विकास प्राधिकरण बाधित तसेच, तळवडे, त्रिवेणीनगर, निगडी या भागात संरक्षण विभागाअंतर्गत असणाऱ्या भागात नागरिकांनी अर्धा व एक गुंठा जागा खरेदी करुन घरे बांधले आहेत. त्या जागा प्राधिकरण व संरक्षण विभागबाधित असल्याने उपनिबंधक कार्यालयाची नोंदणीकृत खरेदीखत किंवा मालकी हक्काची कागदपत्रे त्या नागरिकांकडे उपलब्ध नाहीत. जागेच्या मूळ मालकासोबत केलेली नोटराईज्ड कुलमुखत्यारपत्र, साठेखत, बक्षीसपत्र, करारनामा आदी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. त्यांची मिळकतकर नोंदणी केली जात नसल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
शहरात महापालिकेच्या वतीने रस्ता, पाणी, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, आरोग्य विषयक सोयीसुविधा, सार्वजनिक शौचालये, घंटागाडी अशा अनेक सोयी सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठी पालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. वास्तविक यापूर्वी व आताही पालिकेच्या करसंकलन विभागामार्फत अनधिकृत मिळकतींवर करआकारणी करताना मालमत्ता नोंद रजिस्टरला व मिळकतकराचे बिलावर मिळकतीची आकारणी केली म्हणून सदर मिळकत अधिकृत समजली जाणार नाही, असा शिक्का मारला जातो.
हस्तांतरण न झाल्याने कर भरण्यास अडचणी
यापूर्वी अशा भागातील अनेक मिळकतींना मालक किंवा भोगवटादार अशी नोंद करून मिळकतकर आकारणी केली आहे. त्यांच्याकडून दरवर्षी नियमाप्रमाणे करवसुलीदेखील केली जात आहे. ते भोगवटादार मिळकतदार त्या मिळकतीचे कायद्याने मालक होऊ शकत नाहीत. म्हणजेच मिळकत कर आकारणी केली म्हणून ती मिळकत वापर करणाऱ्याच्या मालकीची होत नाही हे स्पष्ट होते. अशा मिळकतींचे हस्तांतरणही होत नाही. हस्तांतरण न झाल्याने भोगवटादार कर भरत नाहीत. त्यामुळे थकबाकीची रक्कमही वाढत जाते.
त्यामुळे नियमातील तरतुदीनुसार अशा मिळकतींची नोंदणी व हस्तांतरण होणे आवश्यक आहे. शहरातील नोटराईज्ड कुलमुखत्यार पत्र, साठेखत, बक्षीसपक्ष, करारनामा आदी कागदपत्रांच्या आधारे जागा खरेदी करुन घरे बांधलेली आहेत, अशा सर्व मिळकतींची या कागदपत्रांच्या आधारे मिळकतकर आकारणी किंवा मिळकत हस्तांतरण करावे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढणार आहे असे नामदेव ढाके यांनी म्हटले आहे.
