पिंपरीतील चार नगरसेवकांचा जीव टांगणीला
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा उद्या ( मंगळवारी ) राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वेाच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची शासनाने अमंलबजावणी केल्यास पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील चार नगरसेवकांचे पद्द होणार आहे.
राज्य निवडणुक आयोगाच्या आदेशानूसार निवडणूक झाल्यानंतर सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र सादर न करणा-या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेत तब्बल 19 नगरसेवकांना पद गमावावे लागले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 64 नगरसेवक राखीव प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. यातील 22 नगरसेवकांनी जुलै महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले. त्यानूसार एकूण 60 नगरसेवकांनी हे प्रमाणपत्र सादर केले. परंतू, दोन नगरसेवकांनी सहा महिन्यांची मुदतबाह्य प्रमाणपत्र सादर केले. त्यानंतर 2 नगरसेवकांनी अद्याप प्रमाणपत्र जमा केलेले नाही.
यामध्ये भाजप नगरसेवक कुंदन गायकवाड ( प्रभाग-1 , चिखली) नगरसेविका यशोदा बोईनवाड (प्रभाग-6, धावडे वस्ती-भोसरी) यांनी अजूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र महापालिकेकडे दाखल केलेले नाही. तर भाजप नगरसेविका मनीषा पवार (प्रभाग 23, थेरगाव) आणि कमल घोलप (प्रभाग 13, निगडी) या दोघींचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र हे महापालिका निवडणूक विभागाकडे आयोगाने जात पडताळणीस सहा महिने दिलेल्या मुदतीनंतर सादर केलेले आहे.
दरम्यान, मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे पद करण्याचा आदेश सर्वेाच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे राज्य शासनाने महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत मधील जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतबाह्य सादर केलेले आणि अद्याप सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे माहिती मागविली होती. त्यानूसार शुक्रवारी 31 आगस्टला महापालिका निवडणुक विभागाने चार नगरसेवकांची माहिती नगरविकास विभागाकडे सादर केलेली आहे.
त्यावर उद्या ( मंगळवारी) होणा-या राज्य शासनाच्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळ बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत संबंधित नगरसेवकांना जात पडताळणी सादर करण्यास मुदतवाढ दिल्यास सर्वेाच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
