नवी दिल्ली : देशातील राष्ट्रीय महामार्गाचे ५६६ प्रकल्प विलंबाने सुरू असून, कुठल्याही प्रकल्पाचे काम रोखण्यात आलेले नाही, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सांगितले.
भूसंपादन व पर्यावरण, वन आणि वन्यजीवविषयक मंजुरी मिळवणे, तसेच लवादाच्या कार्यवाहीतील वाद या प्रमुख कारणांमुळे प्रकल्पांना उशीर होत आहे, असे रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. प्रकल्प पूर्ण होण्यातील विलंबामुळे काही प्रकल्पांचा खर्च वाढला आहे, असेही ते म्हणाले.
या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी, भूसंपादन आणि पर्यावरणविषयक मंजुरी सुसंगत बनवणे, इतर मंत्रालयांशी समन्वय साधणे, वाद निवारण यंत्रणेत सुधारणा करणे, प्रकल्प विकासक, राज्य सरकार व कंत्राटदार यांच्यासोबत वारंवार आढावा बैठका घेणे यासारख्या उपाययोजना विविध स्तरांवर करण्यात आल्या आहेत, असे मंत्री म्हणाले. या समस्येवर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी ९० टक्के जमीन उपलब्ध असेल आणि सर्व वैधानिक परवानग्या मिळाल्या असतील, तेव्हाच प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही एका वेगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरात गडकरी यांनी सांगितले.
