सोशल मीडिया आणि महापालिका : पिंपरी-चिंचवडमधील सत्ताधारी-विरोधक गांधारीच्या भूमिकेत?
काळानुरुप बदलाला लोकप्रतिनिधींचा विरोध
– महापालिकेचा प्रस्ताव फेटाळण्याची दुर्बुद्धी
पिंपरी । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवलेला ‘सोशल मीडिया’ संदर्भातील प्रस्ताव सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संगनमताने फेटाळला आहे. मात्र, शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्याची मानसिकता कुणाचीही दिसत नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
यानिमित्ताने ‘महाईन्यूज’च्या माध्यमातून आम्ही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्याचे काम करीत आहोत. कालच ‘पिंपरी-चिंचवडमध्ये न्हाणीला बोळा आणि दरवाजा उघडा’ या मथळ्याली आम्ही वृत्त प्रसिद्ध करीत जागृती करण्याचा प्रयत्न केला. आता ‘सोशल मीडिया’ आणि महापालिका : सत्ताधारी आणि विरोधक गांधारीच्या भूमिकेत? अशा आशयाचे वृत्त आम्ही देत आहोत.
अपेक्षा इतकीच, की सोशल मीडिया आणि महापालिका या विषयावर वस्तुस्थितीबाबत आकलन झाल्यास सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल.
२०१४ साली पालिकेचे फेसबुक account उघडण्यात आले, त्याआधी २०१३ साली ट्विटर accout उघडले गेले सोशल मीडियासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी विशेष आग्रही होते त्यांनी त्यासाठी dedicated टीम पण तयार केली होती. (डॉ. परदेशी यांचा कार्यकाळ शहरासाठी सर्वाधिक यशस्वी मानला जातो) पण, त्यांच्या बदलीनंतर सोशल मीडियाकडे दुर्लक्ष झाले. आजमितीस पालिकेच्या आयटी विभागाकडून सोशल मीडियाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. इतक्या वर्षांच्या गॅप नंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना सोशल मीडियाचे पुनरुज्जीवीकरण करायचे मनावर घेतले आहे पण त्यांच्या प्रयत्नांना विरोध केला जातोय.
– २०१४ सालानंतर केंद्रीय व राज्य पातळीवरील प्रत्येक खात्यासाठी व मंत्री/विभाग प्रमुखाला फेसबुक, ट्विटर खाते चालवणे व त्याद्वारे लोकांच्या समस्यांची दखल घेणे अनिवार्य करण्यात आले पण याला अपवाद ठरला पिंपरी-चिंचवड, आयटी विभागासहित अनेक विभागांनी सोशल मीडियावर खाते उघडलेले नाही. पालिकेचे सद्य स्थितीतील सोशल मीडिया account हे Interactive नाही कारण तिथे केलेल्या कमेंटची दखल घेतली जात नाही.
– जबाबदारी निश्चित नसणे तसेच
सोशल मीडिया पॉलिसी न केल्याने प्रसारित करण्यात येणाऱ्या माहितीत एकसारखेपणाचा, समन्वयाचा अभाव आढळतो. मराठी,
इंग्रजी भाषेच्या चुका दिसून येतात
– या तंत्रात क्षमता
बांधणी न केल्याने पालिकेने लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्यानुसार बाह्य
सल्लागारांना पैसे मोजले आहेत. (स्वच्छ भारत मिशन २०१८ साठी KPMG
ला सोशल मीडियासाठी अधिकचे पैसे द्यावे लागले)
कशासाठी हवी अशी स्वतंत्र यंत्रणा…
– सोशल मीडिया यंत्रणेच्या अभावामुळे शहराच्या विविध खात्यासंदर्भात सूचना फेसबुक वर प्रसारित केल्या जात नाहीत. उदा पाणीपुरवठ्याचे महत्वाचे अपडेट्स अधिकारी whatsapp द्वारे पाठवतात. फेसबुकचा वापर न केल्याने संदेश अनेकांपर्यंत पोहचत नाही.
– आरोग्य विभागाने नुकत्याच तयार केलेल्या फेसबुक ग्रुपला ‘Pcmc health & sanitation solutions’ नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे कारण, स्वतः विभागप्रमुख जातीने लोकांच्या तक्रारी, सूचनांची दखल घेत आहे… हे एक उदाहरण सोशल मीडियाचे नागरिकांच्या जीवनातील महत्व अधोरेखित करते.
– आपल्या शेजारील पुणे पालिकेने सारथी चे प्रगत मॉडेल बनवले ‘पुणे कनेक्ट’ ज्यामध्ये त्यांनी सोशल मीडियाचा समावेश केला. आज तिथे नागरिक सोशल मीडियाद्वारे तक्रार दाखल करतात व त्यांना पालिकेच्या महत्वाच्या सूचना मिळतात. (पुण्यातल्या अतिवृष्टीच्या संकटात पुणे पालिकेने आपत्कालीन मदतीविषयी माहिती प्रसारित करण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला) आपल्या कडे ‘सारथी’ला अजूनही सोशल मीडियाला जोडलेले नाही
– २०१४ साली फेसबुक सुरू केले , पण पेजचे फॉलोवर फक्त 12 हजार आहेत. ट्विटर सुरू होऊन ७ वर्षे झाली, पण फक्त १ हजार ८०० फॉलोवर प्राप्त झाले आहेत. 25 लाख लोकसंखेच्या शहरात अंदाजे 15 लाख लोक फेसबुक व 5 लाख लोक ट्विटर वापरत आहेत तेव्हा हे प्रमाण किती विसंगत आहे याचा अंदाज येईल.
या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतरही सत्ताधारी अथवा विरोधी बाकावरील नगरसेवकांना ‘सोशल मीडिया’ यंत्रणा विकसित करण्याबाबत ‘ॲलर्जी’ असेल, ‘गांधारी’च्या भूमिकेत राहून डोळ्यांवर पट्टी बांधणे आणि तर्कवितर्क लढवणे हा तर कपळकरंटेपणाच म्हणावा लागेल, याचे उत्तर पिंपरी-चिंचवडकरांना द्यावे लागले, यात तिळमात्र शंका नाही…
