नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारकडे पाच हजार कोटी रूपये आर्थिक मदतची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे कर संकलन 85 टक्के कमी झालं आहे. दिल्ली सरकारमधील डॉक्टर, शिक्षक, इंजिनीअरसह अन्य कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याचं उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी म्हटलं आहे.
वेतन आणि ऑफिस खर्चावर कमीत-कमी 3500 कोटी रुपयांचा मासिक खर्च आहे. गेल्या दोन महिन्यांत जीएसटीमधून मासिक 500 कोटी जमा झाले आहेत. जीएसटी आणि इतर स्त्रोत मिळून पहिल्या तीन महिन्यात एकूण 1735 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अशात सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासही पैसे नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
आपत्ती निवारण निधीतून केंद्र सरकारकडून इतर राज्यांना मदत मिळाली आहे. परंतु दिल्ली सरकारला कोणतीही मदत मिळाली नाही. या निधीतून शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनियर, सिव्हिल डिफेंस, कोरोना काळात मदत करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना पगार दिले जाऊ शकत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
मनीष सिसोदिया यांनी, दिल्ली सरकारने कोरोनाशी लढण्यासाठी रुग्णालयं सुधारित, अपग्रेड केल्याचं सांगितलं. पीपीई किट, व्हेंटिलीटर, टेस्टिंग किट, सॅनिटायझर, एन-95 मास्क इत्यादी, तसंच गरीब-गरजूंना जेवण आणि रेशनचं वितरण, प्रवासी मजूरांना त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी रेल्वेभाडं दिल्ली सरकारकडून देण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.
