महाराष्ट्र सरकारने काही कायदे नियम लागू करून जसं शक्य आहे तशा शाळा किंवा ऑनलाईन अभ्यासक्रमाला सुरवात करण्याची परवानगी दिली आहे..मात्र दिल्ली सरकारने कोरोना व्हायरस संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून दिल्लीतील सर्व शाळा ३१ जुलै पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
सिसोदिया यांच्याकडे दिल्लीच्या शिक्षण विभागाचा देखील कार्यभार आहे. या बैठकीत शिक्षण संचालक, शिक्षण सचिव आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सिसोदिया यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना या महिन्याच्या सुरुवातीला एक पत्र लिहिलं होतं. शाळांबाबत नवी भूमिका घेण्याचा सल्ला त्यांनी या पत्रात दिला होता.
शुक्रवारच्या बैठकीचा उद्देश शाळांसाठी एक कार्यप्रणाली बनवणे हा होता, जेणेकरून शाळा जुलैनंतर जेव्हा उघडतील तेव्हा संपूर्ण आराखडा पूर्णपणे तयार असले. शिक्षण विभागाला शाळा उघडण्यासंबंधी अनेक सूचना, सल्ले प्राप्त झाले आहेत. यात ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवणे आणि पालकांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आदी मुद्द्यांवर सहमती झाली. अभ्यासक्रमात ५० टक्के कपात करण्याच्या मुद्द्यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.
सिसोदिया म्हणाले, ‘शाळा उघडण्यासाठी अशी योजना तयार करूया जी आपल्या विद्यार्थ्यांना नव्या परिस्थितीसाठी तयार करेल, त्यांना घाबरवणार नाही. ही योजना आपल्या विद्यार्थ्यांना करोनासह आयुष्य जगायला शिकवेल.’ प्राथमिक वर्ग आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळा केवळ १२-१५ विद्यार्थ्यांसह आयोजित केले जावेत, अशीही एक सूचना पुढे आली आहे.
