… त्या निर्णयामागे जातीचे निकष लावणे अयोग्य : मारुती भापकर

• अतिक्रमण घरांचा दंड माफ करताना जातीचा निकष लावणे अयोग्य

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणच्या जागेतील अनियमित बांधकामाच्या दंडाची रक्कम माफ करताना प्रवर्गाचा, जातीचे निकष लावण्यामागे आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या मतांचे गलिच्छ राजकारणाचा वास येत आहे. त्यामुळे १५०० चौ.फु. हा दंड माफ करताना कुठल्याही प्रवर्गाचा, जातीचा अथवा धर्माचा निकष न लावता केवळ आर्थिक (EWS) उत्पन्नाचा निकष तपासून प्राधिकरण हद्दीतील सर्व लोकांची सर्व घरे सरसकट नियमित करावेत, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली.

याबाबत भापकर यांनी दिलेल्या प्रसिध्दपत्रकात म्हटले आहे की,  पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकारणाच्या जागेतील अनियमीत बांधकामे,  सन १९७२ ते १९८४ दरम्यान संपादित झालेल्या शेतक-यांच्या साडेबारा टक्के, जमीन परताव्याचा प्रश्न, स्पाईन रस्त्यातील त्रिवेणीनगर तळवडे परिसरातील सुमारे १२८ बाधित मिळकतधारकांच्या पुर्नवसनाबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयात अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले. या नागरिकांच्या १५०० चौरस फुटापर्यंत कब्जेहक्काची रक्कम (दंड) माफ केला जाणार आहे.  इतरांची ५०० चौ.फु.पर्यंततची जागा मोफत संबंधितांच्या नावावर केली जाणार आहे. ५०० ते १००० चौरस फुटापर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या १० टक्के, तसेच १००० ते १५०० चौ.फु. पर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दंड आकारुन संबंधितांच्या मालकीची केली जाणार आहे.

मात्र, नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीत उभारलेल्या दोन-तीन मजली इमारतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रवर्गातील लोक राहात आहेत. या निर्णयामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन या निर्णायाची अमंलबजावणी कराण्यासाठी विलंब होऊ शकतो. तसेच हा निर्णय घेताना प्रवर्गाचा, जातीचे निकष लावण्यामागे आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या मतांचे गलिच्छ राजकारणाचा वास येत आहे. त्यामुळे १५०० चौ.फु. हा दंड माफ करताना कुठल्याही प्रवर्गाचा जातीचा अथवा धर्माचा निकष न लावता केवळ आर्थिक (EWS) उत्पन्नाचा निकष तपासून प्राधिकरण हद्दीतील सर्व लोकांची सर्व घरे सरसकट नियमित करावेत.

दरम्यान, हा निर्णय निश्चितच योग्य व जनहिताचा आहे. मात्र, यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात निवडणूकीच्या तोंडावर नवीन समाविष्ट गावाचा कर रद्द केल्याचा खोटा शासन निर्णय लोकांना दाखवून, वाटून मते घेण्याचे राजकारण झाले होते. त्यामुळे आगामी विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तीनही निर्णयाची अमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.