मुख्यमंत्र्यांची शहरातील घरे अधिकृत करणारी घोषणा म्हणजेच निवडणुकीतील ‘चुनावी जुमला’ – विजय पाटील
- आदेशात स्पष्टता नसल्यामुळे अनधिकृत घरे नियमितीकरण “गुड़घ्याचे बाशिंग” ठरू नये
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेत अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास ते दंड न आकारता संबंधित नागरिकाच्या नावे केले जाणार आहे. या निर्णयाबाबत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.
या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, ह्या वर्षी म्हणजेच २०१९ च्या अखेरच्या टप्प्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्या धर्तीवर राज्यातील स्थानिक आमदारांनी मुंबईच्या फेऱ्या वाढविल्या आहेत. आपआपल्या विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही किती प्रयत्नशील आहोत, यासाठीही अनेक नेत्यांची धड़पड सुरु आहे. कारण ५ वर्षामध्ये लोकनिगडित प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याची प्रथा गेल्या अनेक वर्षापासून राज्याच्या राजकीय पटलावर दिसून आलेली आहे. त्यावर री ओढण्याचे कार्य बहुतांशी नेते करित आलेले आहेत असा इतिहास आहे. पिंपरी चिंचवड़ शहरातील अनधिकृत घरांचा प्रश्न गेल्या ३५ वर्षापासून जैसे थेच आहे. निवडणुका जवळ आल्या की घरे नियमित करण्याची घोषणा होते. घोषणा झाली की. स्थानिक प्राधिकरण प्रशासन सदरच्या आदेशाला पूर्णतः झुगारुन देते. असाच इतिहास गेल्या अनेक वर्षापासून प्राधिकरणवासीय घेत आहेत.
कायदेशीर बाबींचा आधार घेवून मुख्यमंत्री आणि नागरिकांची दिशाभूल करायची व स्थिति पुन्हा जैसे थे ठेवायची असाही स्पष्ट इतिहास प्राधिकरण प्रशासनाचा आजतागायत दिसून आलेला आहे. आजपर्यत नगरविकास खात्याचे किती नियम स्थानिक पीसीएनडीटीए प्रशासनाने पाळले याचा लेखाजोखा माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी घ्यावा. कधीही ग्राउंड झीरो ची हकिगत वरीष्ठ पातळीवर पोहचवली न गेल्यामुळे प्राधिकरण हद्दिमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे उभी राहिली, सर्वसामान्य नागरिकांना घरे उपलब्ध न करुन न देता. प्राधिकरण प्रशासनाने जमीनी विकुन पूर्णतः व्यवसायीकरण केले. धनदांडग्याना मोठ्या प्रमाणात जमीन विक्री करण्यात आली. त्यामुळे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुख्य उद्देश्याला हरताळ फासला गेला. त्यामुळे सर्वसामान्याना घरे बांधन्याकरिता अनधिकृत पद्धतिचा अवलंब करावा लागला. त्यातच अंदाजे दोन लाखापेक्षा जास्त घरे प्राधिकरणाच्या जागेवर अनधिकृतपणे उभी राहिली, असे पाटील म्हणाले.
आज माननीय मुख्यमंत्री यांनी मुंबईत बैठक घेवून १५०० स्कवेयर फुट घरांना नियमित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयात स्पष्टता दिसून येत नाही. सदरची घरे कधिपर्यंतची, २०१९ पर्यंतची की डिसेंबर २०१५ पर्यन्तची याबाबत स्पष्टता नाही. नियमितिकरणाची गेल्याच वर्षी जाहिर केलेली अधिसूचना ग्राह्य धरायची का नाही? याबाबतही स्पष्टता नाही. घरे नियमित करण्यासाठी कोणत्या जाचक अटी प्राधिकरण प्रशासन नागरिकांच्या डोक्यावर धरणार याबाबतही मा. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही. घरे नियमितीकरण प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी अंतिम तारीख स्थानिक प्राधिकरण प्रशासनाला न दिल्यामुळे त्या पळवाटेचा ते नक्कीच ग़ैरवापर करणार आणि घरे नियमितीकरण प्रक्रिया जानुनबुजुन लांबविली जाणार. यात शंका नाही. राजकीयमंडळी आणि प्रशासन यांच्या कात्रित सर्वसामान्य नागरिक गेल्या ३५ वर्षापासून अडकलेले आहेत. तो प्रयत्न आतातरी प्रामाणिकपणे व्हावा असेच लाखो अनधिकृत घरेबाधित रहिवास्यानां वाटते. आरक्षणे आणि १९९५ चा शहर विकास आराखडा नुतनिकरणाबाबत काय? हे सुद्धा स्पष्ट नाही.
एचसीटीएमआर रिंग रोड बाधीतांच्या घरांचे काय? ती घरे नियमित करण्यासाठी रिंग रस्त्यामध्ये चेंज अलायमेंट योजना राबवावी लागणार, तरच सदरची ३५०० पेक्षा जास्त घरे नियमित होणार व प्रकल्पही मार्गी लागणार. त्याबाबत माननिय मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट खुलासा करणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रिंग रोड बाधित घरे नियमितीकरणासाठी संघर्ष करीत आहेत. घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून लढा देत आहेत. एक वर्षांपासून नियुक्त केलेल्या औरंगाबादच्या शहर विकास आराखडा टीमने पिंपरी चिंचवड शहराच्या डी. पी. चे काय काम केले? याबाबतचा अहवालही माननीय मुख्यमंत्र्यानी मागवून घ्यावा, अश्या प्रकारे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना अर्धवट घोषणा करून बाधित नागरिकांची दिशाभूल कोणीही करू नये, ही घोषणा निवडणुकीतील ‘जुमला’ ठरू नये यासाठी मुख्यमंत्र्यानी स्वतः लक्ष घालणे आवश्यक वाटते, अश्या पद्धतीने घाई गडबडीत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्धवट घोषणा करणे म्हणजे “गुडघ्याचे बाशिंग” ठरू नये असेच वाटते, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.
