…त्या एजंटांची नावे पुराव्यासह जाहीर करा, अन्यथा राजीनामे द्या

• राष्ट्रवादीच्या आरोपाला पक्षनेते नामदेव ढाके यांचे प्रत्युत्तर
• अजित पवारांच्या हस्तक्षेपानेच कार्यक्रम रद्द झाल्याच्या मुद्यावर ठाम

पिंपरी / महाईन्यूज

पंतप्रधान आवास योजना सदनिका संगणकीय सोडतीत नाव लावण्यासाठी भाजपच्या एजंटांनी करोडो रुपये लाटल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांनी केला. त्याला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. राष्ट्रवादीचे संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते नामदेव ढाके आणि प्रशांत शितोळे यांनी करोडो रुपये खाणा-या एजंटांची पुराव्यासह नावे जाहीर करावीत, अन्यथा पदाचे राजीनामे द्यवेत. राष्ट्रवादीचं काम म्हणजे खोटं बोल पण रेटून बोल असे आहे, अशा शब्दांत ढाके यांनी आज पत्रकार परिषदेत टिका केली.  

पंतप्रधान आवास योजनेच्या सोडत कार्यक्रमाचे नियोजन तीन ते चार दिवस अगोदर केले होते. परंतु, अंहकाराने पछाडलेल्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी या कामाचे श्रेय भाजपाला मिळू नये, यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तंबी देवुन सोडत रद्द करायला लावली. ही बाब अत्यंत निंदणीय आहे. राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्याच्याच हस्ते ही सोडत व्हावी, यासाठीचा हा केविलवाणा प्रयत्न होता. अहंगडांने पछाडलेल्या राज्य सरकारने मुख्य सचिवाच्या मदतीने महापालिका आयुक्त यांचेवर दबाव आणून त्यांना ऐनवेळी म्हणजेच दुपारी ३ वाजुन २० मिनिटांनी हा सोडत कार्यक्रम रद्द करण्याच्या सुचना दिल्या. प्रशासनाचे हे कृत्य निषेधार्ह आहे. परंतु, गोरगरीब नागरिकांप्रती हे सरकार व राष्ट्रवादीचे नगरसेवक किती असंवेदनशील आहेत, हे निदर्शनास येते. मात्र, पिंपरी-चिंचवडची जनता, गोरगरीब नागरिक सुज्ञ असून भाजपाने केलेली विकासकामे यामुळे जनता भाजपाच्याच पाठीशी आहे. श्रेयवादासाठी तडफडणारी राष्ट्रवादी अश्लाघ्य पद्धतीने प्रशासनावर दबाव आणून निरंकुश असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

जेएनएनयुआरएम अंतर्गत येणारी घरे १.५ लाखात देण्याची घोषणा २००८  साली केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात ती घरे ३.७६ लाखात नागरिकांच्या माथी मारली. त्यास आता जवळपास १२ वर्षाचा कालावधी उलटुनही ६ हजार ६३६ पैकी अद्याप ७९८ इतकी घरे लाभार्थ्यांना देणे बाकी आहे. राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोडती बद्दल घोटाळा झाल्याचा आरोप पुन्हा भाजपावर केला आहे. मुळात ही सोडत प्रशासनाकडुन केली जाणार होती, आणि ती सोडत जेएनएनयुआरएम सोडतीप्रमाणेच संगणकीय पद्धतीनेच होणार होती. यामध्ये भाजपा पदाधिकाऱ्यांचा संबंध आला कुठे ? तसेच राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडुन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सोडतीत डिझीटल घोटाळा होणार असल्याचा व भाजपाप्रणित एंजटाकडुन गोरगरीबांना घरे देतो, म्हणून कोट्यावधीचे कमिशन लाटल्याचा बेछुट आरोप केला. पैसे खाणा-या एजंटांची नावे पुराव्यासह जाहीर करावीत. अन्यथा राजीनामे द्यावेत, असे ढाके यांनी म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे नवीन रेरा कायद्याअंतर्गत आहेत. त्यामुळे ती वेळेत मिळतील याबाबत खबरदारी घेतली जाणार आहे.  ही घरे ५४५ चौ. फुटांची असुन जेएनएनयुआरएम अंतर्गत दिलेली घरे व प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये देत असलेली घरे यामध्ये देण्यात आलेल्या सोयीसुविधा यामध्ये फरक आहे. आणि १२ वर्षापुर्वीचे बाजारभाव व आजचे बाजारभाव यामुळे नागरिकांना त्यासाठी अंदाजे ६.५० लाख भरावे लागणार आहेत. रेरा कायदा व प्रत्यक्षात घरे देण्याची किंमत याचा त्यांनी अभ्यासही करावा, असा उपरोधीत सल्लाही ढाके यांनी दिला आहे.

राष्ट्रवादीनेच केला जनतेच्या करोडो रुपयांचा अपव्यय

रावेत येथील जागा न्यायप्रविष्ठ जरी असली तरी त्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय लवकरच होणे अपेक्षित आहे. परंतु, रावेतमधील नियोजित प्रकल्पाच्या सभोवती बिल्डरांच्या व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांचे प्रोजेक्ट असल्यानेच त्याला विरोध केला जात आहे. यावरुन राष्ट्रवादी ही बिल्डरधार्जिनी आहे. झोनिपु विभागामार्फत से. न. २२ येथे करोडो रुपये खर्चून राबविलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत बांधलेली घरे रेडझोनमध्ये आल्याने पडुन आहेत. त्यामध्ये जनतेच्या करोडो रुपयांचा अपव्यय झाला, याला जबाबदार कोण ? हे सुध्दा राष्ट्रवादीने सागांवे, असे आव्हान ढाके यांनी दिले. यावेळी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, उपमहापौर केशव घोळवे, स्थायी समिती सभापती संतोष लोंढे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.