अनुदान देताना पालिका प्रशासनाच्या अटी; सात हजार बसगाडय़ा चालवण्याची सूचना
मुंबई : आर्थिक डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला सावरण्यासाठी दरमहा १०० कोटींचे अनुदान देण्यास मुंबई महापालिका प्रशासनाने मान्यता दर्शवली आहे. मात्र हे करताना येत्या तीन महिन्यांत ‘बेस्ट’च्या सेवेत सुधारणा झाल्या पाहिजेत, अशी अटही प्रशासनाने घातली आहे. त्यानुसार सात हजार बसगाडय़ा चालवणे, किमान भाडे पाच रुपयांवर आणणे, बसगाडय़ांत जीपीएस बसवणे अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटींची पूर्तता न केल्यास अनुदान बंद करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
बेस्टच्या पुढील सहा महिन्यांच्या अनुदानासाठी पालिकेने ६०० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र पुढील तीन महिन्यांत ‘बेस्ट’च्या कारभारात सुधारणा न दिसल्यास अनुदान रोखण्यात येईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत मुंबईकरांना कमीतकमी भाडय़ात बेस्टची उत्तम सेवा मिळण्याची शक्यता आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा ढासळलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा मार्ग एकदाचा मोकळा झाला आहे. तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्ट उपक्रमाला गाडय़ा भाडय़ाने घेण्याचा पर्याय सुचवला होता. मात्र कामगार संघटनांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे तिढा निर्माण झाला होता. नवीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना मात्र कामगार संघटनांचे मन वळवण्यात यश आले आहे. बेस्टला दरमहा १०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे त्यांनी मान्य केले होते. मात्र त्याकरिता गाडय़ा भाडय़ाने घेण्याविरोधातील याचिका मागे घेण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार कामगार संघटनांनी तयारी दाखवल्यानंतर पालिका प्रशासन, बेस्ट उपक्रम आणि संघटना यांच्यात नुकताच त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार दरमहा बेस्टला १०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्याकरिता पालिकेने नवीन लेखाशीर्ष उघडले असून एकूण ६०० कोटींची तरतूद केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवला आहे.
बेस्टच्या सेवेत येत्या तीन महिन्यांत बदल दिसले पाहिजेत अशी अट कराराद्वारे घालण्यात आली आहे. बेस्टकडे सध्या ३३३७ बसगाडय़ा आहेत. येत्या तीन महिन्यांत बाकीच्या गाडय़ा भाडय़ाने घेऊन हा ताफा ७००० पर्यंत नेण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच कमी अंतरासाठी लहान आकाराच्या गाडय़ा सुरू करून किमान भाडे पाच रुपये करण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्याचेही आदेश करारातून देण्यात आले आहेत. तसेच प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. हे बदल न झाल्यास पुढील अनुदानाचा हप्ता देण्यात येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
बेस्ट व्यवस्थापनासमोरील इतर अटी
* बसगाडय़ांची प्रवाशांना पूर्वसूचना मिळावी, यासाठी सर्व बसगाडय़ांवर ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसवणे.
* नवीन बसगाडय़ा खरेदी केल्यानंतर नवीन बसमार्गाचे कामगार संघटनाच्या मदतीने नियोजन करावे.
* बेस्टच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करावी.
* बेस्टचे मासिक भांडवल खेळते राहण्यासाठी पालिका प्रशासन मदत करणार आहे.
