तीन महिने सफाई कामगारांची उपासमार ; आमदार महेश लांडगे, आयुक्तांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन

पिंपरी – सफाई कामगारांना तीन महिन्यांपासून ठेकेदारांनी पगार दिलेला नाही. त्या विरोधात सफाई कामगार महिलांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. शनिवारी (दि.११) सकाळी ७ वाजता कामावर हजेरी लावून सुमारे १०० महिलांनी कामगारांनी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या दारातच ठिय्या मांडत आंदोलन केले. दरम्यान आमदार लांडगे यांनी दोन दिवसात पगार देण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे महिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांच्या बंगल्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे रस्ते व गटर साफसफाईचे सर्व ठेकेदार कामगारांची पिळवणूक करत आहेत. सफाई कामगारांचे एटीएम व पासबुकही ठेकेदारांनी आपल्याकडे ठेवले आहे. कामगारांना नियमांनूसार पगार दिला जात नाही. सुमारे सात हजार रुपये त्यांना दिले जात आहे. उर्वरीत पगारावर ठेकेदार डल्ला मारत आहेत. सध्या तीन महिन्यांपासून कामगारांचा पगार रखडला आहे. त्या बाबत वारंवार ठेकेदार, अधिकारी व शहरातील लोकप्रतिनिधींकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. तरीही केवळ आश्‍वासनावरच समाधान मानावे लागत आहे. वारंवार मागणी करूनही पगार होत नसल्यामुळे सफाई कामगारांनी तीव्र संताप व्यक्त करत आंदोलनाचे हत्यार उपसले.

शनिवारी सकाळी हजेरी लावून ७ वाजताच आमदार महेश लांडगे यांच्या घरासमोर महिलांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. बराच वेळ होऊनही आमदार लांडगे यांनी याची दखल घेतली नाही. तासाभरानंतर आमदार लांडगे यांनी महिला कामगारांना दोन दिवसात पगार देण्याचे आश्‍वासन दिले; मात्र महिलांनी यावर नाराजी दर्शवली. गेल्या आठ दिवसांपासून त्यांच्याकडून आश्‍वासनच मिळत असल्याचे महिला कामगार सांगत आहेत.  याबाबत तिरुपती इंडस्ट्रीयल सर्व्हिसेस या ठेकेदार कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांच्या कडून माहिती मिळाली की, पाच महिन्यांपासून महापालिकेकडून आम्हाला येणारे थकले आहे. आम्ही सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केली आहे. जानेवारी व फेब्रुवारीचाच केवळ पगार दिला आहे. आरोग्य अधिकार्‍यांना संपर्क साधला आहे. त्यांनी दिल्यानंतर आम्ही देऊ, असे सांगितले आहे.

दरम्यान, सफाई कर्मचा-यांनी केलेल्या ठिय्या आंदोलनाला शहरातील संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.  सफाई महिला कामगारांनी कोणत्याही नेतृत्त्वाशिवाय आंदोलन केले. या वेळी सुमारे १०० महिला या आंदोलनांमध्ये सहभागी होत्या. त्यांच्या आंदोलनाला शहरातील इतर संघटनांनीही पाठिंबा दर्शविला. यामध्ये कष्टकरी कामगार पंचायत, कागद-काच-पत्रा वेचक संघटना, कॉन्ट्रक्टर असोसिएशन आदींचा समावेश होता.