केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुप्तचर यंत्रणा आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांसहित देशातील 10 महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना कोणत्याही कॉल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना यापुढे कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची चौकशी करण्यासाठी गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. यासंबंधी एक पत्रकदेखील जारी करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा यांनी पत्रकावर स्वाक्षरी केली आहे.
याआधी तपास यंत्रणांना एखाद्या फोन क्रमांकाचे कॉल डिटेल्स किंवा इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणं अनिवार्य होतं. मात्र या निर्णयामुळे आता ही परवानगी घेण्याची गरज लागणार नाही. तपास यंत्रणा कोणत्याही मोबाइल, लॅपटॉप किंवा संगणकातून माहिती मिळवू शकतात.
गृहमंत्रालयाने सुरक्षेचं कारण देत 10 तपास यंत्रणा ज्यामध्ये गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्त टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स, दिल्ली पोलीस आयुक्तालय यांना अधिकार दिला आहे.
तपास यंत्रणांना आयटी अॅक्टच्या कलम-69 अतंर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे. यानुसार जर तपास यंत्रणांना एखादी संस्था किंवा व्यक्ती देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय आला तर त्याच्या मोबाइल, संगणकाची चौकशी केला जाऊ शकते.
