वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कायदे बनवा अशी सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी मुख्यमंत्र्यांना नुकतीच केली आहे. यावेळी त्यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशननं प्रस्तावित केलेल्या कायद्याचा मसुदा सोबत जोडला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या कर्मचारी व व्यावसायिकांवर हिंसक हल्ला झाल्यास व मालमत्तेचे नुकसान केल्यास दहा वर्षांच्या तुरूंगवासाची व पाच लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची तरतूद आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशननं 2017 मध्ये हा प्रस्ताव आरोग्य खात्याकडे पाठवला होता. इंडियन मेडिकल असोसिएशननं केंद्रानं असा कायदा करावा अशी मागणी केली होती. कोलकातामध्ये नुकत्याच झालेल्या रूग्णालयातील हिंसाचाराच्या व त्यानंतर देशभरातील डॉक्टरांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या कठोर कायद्याची पुन्हा मागणी करण्यात येत आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनीही सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारच्या कायद्याची गरज दर्शवणारी सूचना केली आहे.
या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत कठोर आहेत. यामध्ये डॉक्टरांविरोधातील शारीरिक तसे मानसिक हानीची दखल घेण्यात आली आहे. तसेच रूग्णालय व सभोवतालचा 50 मीटरचा परीसर यांचा अंतर्भाव करण्यात आला असून रूग्णाच्या घरी डॉक्टरांच्या भेटीचाही समावेश संरक्षणाच्या तरतुदीमध्ये करण्यात आला आहे. प्रस्तावित मसुद्यामध्ये डॉक्टर व रूग्णालयांविरोधात होणारी हिंसा हा दखलपात्र, अजामीनपात्र व गंभीर गुन्हा समजावा असे सुचवण्यात आले आहे. तुरूंगवासाच्या शिक्षेखेरीज प्रस्तावित कायद्यामध्ये मालमत्तेचे नुकसान केल्यास दुप्पट नुकसानभरपाईची तरतूद आहे.
कोलकातामध्ये नुकताच झालेला हिंसाचार व त्यानंतरच्या संपांनंतर केंद्रीय आरोग्य खात्यानं सर्व राज्यांना या संदर्भात कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही राज्यांमध्ये डॉक्टरांना संरक्षण देणारे कायदे आहेत तर काही राज्यांमध्ये तत्संबंधी अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या तरतुदी नाहीत त्यांनी कठोर कायदे लागू करावेत व अत्यंत आक्रमकपणे त्यांची अमलबजावणी करावी अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे.
