फेऱ्यांमध्ये घट, वैमानिकांचा संपाचा इशारा, सरकारचीही धावाधाव
देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची विमान कंपनी असलेली ‘जेट एअरवेज’ ही विमान कंपनी आर्थिक संकटात सापडली असून तिच्या वैमानिकांनी थकलेल्या पगारांच्या निषेधात एक एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारनेही धाव घेत, या कंपनीला कर्जबाजारी न होऊ देण्यासाठी बँकांना आदेश दिला आहे.
थकलेल्या पगाराच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी कंपनीने ३१ मार्चपर्यंत ठोस योजना न मांडल्यास एक एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा कंपनीच्या कर्मचारी आणि वैमानिकांनी दिला आहे. ‘हा प्रश्न केवळ पगारापुरता नाही, तर आम्ही तग तरी धरणार की नाही, हा आहे,’ असे एका वैमानिकाने माध्यमांना सांगितले.
या विमान कंपनीच्या ताफ्यातील केवळ ४१ विमानांचेच उड्डाण सुरू आहे. कंपनीवर एक अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज आहे. अन्य कंपन्यांची स्पर्धा, रुपयाचे अवमूल्यन आणि इंधनाचे चढे भाव यामुळे कंपनीला अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील गुंतवणुकीचे चित्र निराशाजनक असल्याचा संदेश जाऊ नये आणि बेरोजगारीत वाढ होऊन सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेत असंतोष पसरू नये, यासाठी सरकारने वेगाने पावले उचलली आहेत. सरकारने तातडीची बैठक घेतली आणि त्यात बँकांना जेटची पाठराखण करण्याबाबत उहापोह झाला.
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए), आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि महिनाअखेरीस आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे जाहीर केले आहे. कंपनीची १२०पैकी केवळ ४१ विमाने सेवेत असली तरी उरलेल्या विमानांची देखभाल काटेकोरपणे केली जावी, असेही ‘डीजीसीए’ने सांगितले आहे.ह्ण
कर्जाचे रूपांतर समभागांत?
कर्जाला समभागांत रूपांतरित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आदी सरकारी बँकांकडे या विमान कंपनीच्या एक तृतियांश समभागांची मालकी राहील. सध्या अबुधाबी येथील एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे जेटचे सर्वाधिक म्हणजे २४ टक्के समभाग आहेत.
संख्या रोडावली
जेटच्या विमानसेवांची संख्या दरदिवशी ६५० होती. ती संख्या आता रोडावली असून आता दररोज केवळ १४० फेऱ्याच होत आहेत.
बँकांना फर्मान
जेट एअरवेजला कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवावे, असा आदेश केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना दिला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर जेट एअरवेज ठप्प होऊन हजारो लोक बेरोजगार होऊ नयेत, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेटच्या कर्जाचे समभागांत रूपांतर करावे आणि ते बँकांनी घ्यावेत, अशी योजना सरकारने आखली आहे. अर्थात ही तात्पुरती व्यवस्था असून कर्जफेडीची जेटची क्षमता झाली की मग ते समभाग जेट परत घेईल, असे सांगण्यात आले. जेट ही देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची विमानसेवा असून ती डबघाईत गेल्यास देशातील गुंतवणुकीबाबत साशंकता निर्माण होण्याची भीती असल्याने अर्थ मंत्रालय जेटला वाचविण्याची शर्थ करीत आहे.
