ठाकरे स्मारकाबाबत सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण
मुंबई : राज्य सरकारला असलेल्या विशेषाधिकारानुसार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपये आणि शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याची जागा देण्यात आली. विशेषाधिकारानुसार घेतलेल्या या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही, असे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
सरकारच्या या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने सहमती दर्शवली; परंतु ‘निर्णय घेण्याच्या पद्धतीवर न्यायालय प्रश्न उपस्थित करू शकते’, असेही नमूद केले. एखाद्या लोकप्रिय व्यक्तीच्या स्मारकासाठी कोणती जागा द्यावी वा किती निधी द्यावा, याचा निर्णय घेण्याचा विशेषाधिकार राज्य सरकारला आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला.
महापौर बंगल्याचे बाळासाहेबांच्या स्मारकामध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरोधात भगवानजी रयानी यांनी अ‍ॅड्. प्रदीप हवनूर, तर जनमुक्ती मोर्चा या संघटनेने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे या स्मारकाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला त्या वेळी म्हणजेच २०१७ मध्ये या दोन्ही याचिका करण्यात आल्या होत्या.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपये जाहीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयालाही आपल्याला आव्हान द्यायचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. शिवाय या स्मारकाच्या पाश्र्वभूमीवर पालिकेच्या मालकीची स्थावर मालमत्ता वर्षांला अवघ्या एक रुपये दराने कुणाही व्यक्तीला देण्याच्या पालिका आयुक्तांच्या निर्णयाला आणि त्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळेच सुधारित याचिका सादर करण्यास परवानगी देण्याची विनंतीही करण्यात आली. स्मारकाला आमचा विरोध नाही. मात्र स्मारकासाठी देण्यात येणारे १०० कोटी रुपये अन्य महत्त्वांच्या कामांसाठी वापरता येऊ शकतात, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. त्याच वेळी कुठलेही राजकीय पद न भूषवलेल्या व्यक्तीच्या स्मारकासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कामाला लागली आहे, असा आरोपही या वेळी करण्यात आला.
