योजना यशस्वी झाल्याचा सरकारचा दावा : उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर
मुंबई – राज्यात राबविण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेले काम हे पर्यावरणाला पुरक असेच आहेत, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालात केला. राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हा दावा केला.
राज्य सरकार मार्फत सुरू असलेल्या जलशिवार योजनेला आक्षेप घेऊन ही योजना पर्यावरणाला पुरक नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका प्राध्यापक एच. एम. देसर्डा यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञपत्र सादर करण्यात आले. राज्य सरकारने 2015-16मध्ये जलयुक्त शिवार योजना अंमलात आणून राज्यभरात त्याची अंमलबजावणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत करण्यात येत असलेली कामे ही शास्त्रयुक्त पध्दतीने करण्यात येत असून ती पर्यावरणाला पुरक आहेत, असा दावा केला आहे.
धुळे, अमरावती, वर्धा या ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी तज्ञांची मदत घेण्यात आली असून त्याचा फायदा आता शेतकऱ्यांना होत असल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या अहवालावर जोरदार आक्षेप घेवून त्यातील त्रुटीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर राज्य सरकारला 4 ऑगस्टपर्यंत म्हणणे मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
