‘जलयुक्त’ नव्हे तर ‘झोलयुक्त’ शिवार, राज्याचे 10 हजार कोटी रुपये बुडविणाऱ्या देवेंद्र फडनविसांनी राजीनामा द्यावा- काँग्रेस
मुंबई: तत्कालीन मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विद्यमान विरोध पक्ष नेते देवेंद्र फडणीस आणि भाजप सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शवार’ योजनेबाबत कॅगचा अहवाल आला आहे. या अहवालावरुन महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाने भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधलेला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे. आता यावर शिक्कामोर्तब करून कॅगने तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर पारदर्शक ठपका ठेवलेला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा मागणीचा पुनरूच्चार करत ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये 10 हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलेली आहे. यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवरती ही योजना अपयशी ठरलेली आहे.
काँग्रेसने म्हटले आहे की, सन 2018 या वर्षाचा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा अहवालानुसार राज्यातील सुमारे 31 हजार गावातील पाण्याची पातळी कमी झाली होती. तसेच 252 तालुक्यांमधील 13 हजार 984 गावात भूजल पातळी 1 मीटर पेक्षाही कमी झाली होती. हे काँग्रेस पक्षाने निदर्शनास आणून देत तत्कालीन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता.
तरीदेखील साक्षात पंतप्रधानांनी 16 हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि 9 हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत. असे असत्य विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेसने पुढे म्हटले आहे की, सन 2019 च्या मे महिन्यात राज्यात 7 हजारांपेक्षा जास्त टँकर सुरु होते. टँकरची ही विक्रमी संख्या या योजनेचे ऐतिहासीक अपयश दर्शवणारी आहे. असे असतानाही भाजप जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी फडणवीस सरकार या योजनेचे गुणगान करत राहिली. मी लाभार्थी खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रूपयांची उधळण केली, असेही सचिन काँग्रेसने म्हटले आहे.
