जम्मू-कश्मिरमध्ये सरकार इंटरनेटवर बंदी आणू शकत नाही : सुप्रिम कोर्ट

नवी दिल्ली । महाईन्यूज । ऑनलाईन टीम

जम्मु-कश्मिरमधील सार्वजनिक सुविधांवर केलेल्या बंदीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रिम कोर्टाने नाराजी दर्शवली आहे. कलम १४४ नुसार राज्यातील ज्या सुविधांवर बंदी घातली आहे. त्याची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, इंटरनेट सुविधेवर बंदी घालता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्य सरकारकडून जे निर्णय घेतले जातील. त्या निर्णयांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने एक कमिटी स्थापन केली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबतचे ‘रिव्‍ह्यू’ संबंधित कमिटी सात दिवसांच्या आता न्यायालयाला सादर करणार आहे.