काठमांडू (नेपाळ) – दक्षिण एशियाई देश चिनी कर्जाच्या जाळ्यात अडकत असल्याचे आयएमएफ आणि ट्रम्प प्रशासनाचे मत आहे. बेल्ट अँड रोड योजनेत चीन शेजारी राष्ट्रांना कर्जे देत आहे, ती कर्जे ही छोटी छोटी राष्ट्रे फेडू शकणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने श्रीलंकेला महत्त्वाचे हम्बनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांच्या कराराने देण्याची पाळी आली आहे.
चीनकडून मोठ्या रकमेची कर्जे मिळूनसुद्धा नेपाळ, म्यानमार आणि पाकिस्तानचा चीनबरोबरचा व्यापारी तोटा वाढत चालल्याची माहिती नेपाळमधील मीडियाने दिली आहे. चीन आणि नेपाळ यांच्यातील आयात-निर्यातीतील फरक वाढून 21.4 टक्के झाला आहे. सन 2014-15 मध्ये 91.8 अब्ज रुपये असलेला हा फरक मागील वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यातच वाढून 124.57 अब्ज झाला आहे.
चीनने पाकिस्तानला 50 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्याची परतफेड चीनने एका वर्षाने पुढे ढकलली आहे. पाकिस्तानमधील 19 विविध योजनांमध्ये चीनने 18.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. त्यावर 7 टक्के व्याज द्यायचे आहे. सन 2024 पर्यंत पाकिस्तानला चीनचे 100 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडायचे आहे. पाकिस्तानवर असलेल्या एकूण सुमारे कर्जापैकी मोठा वाटा चीनचा आहे.
चीनने सन 2013 पर्यंत द्विपक्षीय करारात 4 अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले होते. ते वाढून जून 2017 पर्यंत 7.2 अब्ज डॉलर्स झाले आहे
म्यानमारमध्ये चीन अनेक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करत आहे. आता म्यानमारपुढेही अडचणी येऊ लागल्या आहेत. चीन म्यानमरमधील प्यू बंदरात अधिक हिस्सेदारीची (70 ते 85 टक्के) मागणी करत आहे. सुरुवातीला हे प्रमाण 50-50 टक्के होते.
