इंदूर – गेल्या चार वर्षांत खासदारांवर 19.97 अब्ज रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती लोकसभा सचिवालयाने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. मध्य प्रदेशातील नीमच येथील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी मोठ्या मुश्‍किलीने, अनेक अर्ज केल्यानंतर ही माहिती आपल्याला उपलब्ध झाली असल्याचे सांगितले आहे.
लोकसभा सचिवालयाने गौड यांना दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार वर्षात लोकसभेच्या प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी सरासरी 71.29 लाख रुपये वेतन आणि भत्त्यांच्या रूपात मिळालेले आहेत, तर राज्यसभेच्या प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी सरासरी 44.33 लाख रुपये मिळालेले आहेत. ही आकडेवारी सन2014-15 ते 2017-18 ता चार आर्थिक वर्षांतील आहे.
या आकडेवारीनुसार लोकसभा खासदारांसाठी वेतन आणि भत्त्यांच्या रूपात 15,54,20,71,416 रुपये (15.54 अब्ज रुपये) आणि राज्यसभा खासदारांसाठी वेतन आणि भत्त्यांच्या रूपात 4,43,36,82,937 रुपये (4.43 अब्ज रुपये) खर्च करण्यात आले आहेत.सध्या लोकसभेचे 545 आणि राज्य सभेचे 250 खासदार आहेत.
खासदारांचे वेतन आणि भत्ते यांचा सरकारी खजिन्यावर पडणारा वाढता बोझा विचारात घेता खासदारांचे वेतन आणि भत्ते याचे समीक्षण करण्याची आवश्‍यकता आहे असे राजकीय आणि निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स) चे संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर यांनी म्हटले आहे. ज्याप्रमाणे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) तत्त्वावर निश्‍चित केले जातात, त्याप्रमाणे खासदारांचे वेतन आणि भत्ते सीटीसी (कॉस्ट टू कंट्री) तत्त्वावर निश्‍चित केले पाहिजेत. खासदारांचे वेतन आणि भत्ते कितीही असले, तरी त्यांना त्याव्यतिरिक्त निवास, वाहन, भोजन, विमानप्रवास, टेलिफोन आणि अन्य सुविधांवर कोणत्यही प्रकारचा परिवर्तनीय भत्ता देण्यात येऊ नये असेही जगदीप छोकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
