आयुक्तांचे महामार्ग प्राधिकरणास पत्र : संयुक्‍त मोजणीही करणार
पुणे – चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलासाठी 89 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले आहे. हे भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी प्रमाणित केले असून त्याबाबतचे पत्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास शुक्रवारी पाठविण्यात आले आहे.
महापालिकेकडून शहराचे पश्‍चिम प्रवेशद्वार असलेल्या चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उड्डाणपूल उभारला जाणार आहे. याचे भूमिपूजन मागील वर्षी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर भूसंपादन वर्षभरात न झाल्याने हे काम रखडले होते. या पुलासाठी महापालिकेस सुमारे 13.99 हेक़्टरचे भूसंपादन करावे लागणार होते. त्यासाठी पालिकेकडे निधी नसल्याने राज्यशासनाने महापालिकेस विशेष बाब म्हणून सुमारे 185 कोटींचे अनुदान मंजूर केले. तर, हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) कडून करण्यात येणार असल्याने त्यांनी या कामासाठी 80 टक्के भूसंपादनाची अट घातली होती.
शासनाने अनुदान मंजूर केल्यानंतर एका महिन्यात भूसंपादन करण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले होते. त्यासाठी प्रशासनाने 31 ऑक्‍टोबरची मुदत निश्‍चित केली. त्या दिवसापर्यंत प्रशासनाने सुमारे 80 टक्के भूसंपादन पूर्ण केले. त्यानंतर “एनएचएआय’ला जागा हस्तांतरणासाठी पत्रही पाठविले. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच महापालिकेने दुसऱ्या बाजूला उर्वरित भूसंपादन सुरू ठेवले होती. त्यानुसार, उर्वारीत 9 टक्के जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली असून उर्वरीत जागाही तातडीने ताब्यात घेण्याचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तसेच या जागेची संयुक्‍त मोजणी केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले असे आहे.
भूसंपादनाचे गणित
चांदणी चौकात उड्डाणपुलासाठी 31.76 हेक्‍टर जागा लागणार होती. त्यातील सुमारे 13.2 हेक्‍टर जागा एनएचआयच्या ताब्यात आहे. ती महामार्गासाठीची आहे. तर उर्वरीत 18.56 हेक्‍टरच्या भूसंपादनाची जबाबदारी महापालिकेची होती. यात 4.57 टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात होती. तर उर्वरित 13.99 हेक्‍टर खासगी जागा होती. त्याचे भूसंपादन सुरू होते. या 13.99 हेक्‍टरमधील 10.55 हेक्‍टर खासगी जागेचे भूसंपादन झाले असून उर्वरित 3.44 टक्के जागेचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी प्रमाणित केलेल्या भूसंपादनानुसार आजअखेर 28.32 हेक्‍टर जागा ( 89 टक्के) महापालिकेच्या ताब्यात आली असून तिचे हस्तांतरण “एनएचएआय’कडे करण्यात आले आहे.
