पूणे – खेड सेझ प्रकल्प बाधितांच्या परतावा जमिनी मिळवून देण्यासाठी बाधित शेतकर्‍यांच्या वतीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तसेच जमिन हस्तांतरणाचे मुद्रांक शुल्क माफ करुन शेतकर्‍यांचा हा प्रश्‍न सोडविल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करीत खेड सेझ येथे उपस्थित राहून विशेष सत्काराचे निमंत्रण शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने दिले.
याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते अ‍ॅड योगेश पांडे यांनी कळविले आहे की, पुणे जिल्ह्यातील खेड येथे सेझ तथा एसईझेड प्रकल्पाकरिता 1200 हेक्टर जमीन कल्याणी उद्योग समुहाकरिता औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत संपादित करण्यात आली होती. ही जमीन संपादन करताना 15 टक्के क्षेत्र मुळ जमीनधारकांना विकसित स्वरुपात परतावा रुपाने परत देण्याचा करार शेतकरी आणि मूळ कंपनी केआयपीएल कंपनीमध्ये झाला होता. मात्र, तत्कालीन सरकारच्या धोरणात बदल झाल्याने त्यांनी संपुर्ण सेझ प्रकल्प रद्द केला. मात्र, शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या होत्या. तसेच त्यांना जमिनीचा मोबदलाही देण्यात आलेला होता. तर 15 टक्के जमिन परताव्याचा प्रश्‍न प्रलंबित राहिलेला होता.
दरम्यान, शेतकर्‍यांनी त्यांच्या विकसित जमिनीच्या हक्काच्या बदल्यात खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीचे भागधारक होण्याचे मान्य केले. या रितीने केडीएल कंपनीकडे शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे हक्क आहे. मात्र, 2008 ते 2015 पयर्ंत हा प्रश्‍न भिजत पडला होता. या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजु शेट्टी यांची भेट शेतकर्‍यांनी घेत लक्ष घालण्याची मागणी केली. शेतकर्‍यांच्या 15 टक्के जमिनी परत मिळण्यासाठी खेड ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी पदयात्रा काढून लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांवर अन्याय होवू देणार नाही आणि या जमिनी शेतकर्‍यांना परत दिल्या जातील, असे आश्‍वासन शिष्टमंडळास दिले होते.
मुळ कंपनी केआयपीएल,केडीएल, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि बाधित शेतकरी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला व त्यानुसार कंपनीने 150 हेक्टर जमिन परताव्यानुसार केडीएल कंपनीला हस्तांतरण करण्याचे केआयपीएलने मान्य केले. मात्र, जमिन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्काची मोठी अडचण होती. याबाबत खासदार राजु शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. राज्य सरकारने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी लागणारे 23 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रकल्प बाधितांना जमीन हस्तांतरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
“खेड सेझ बाधित शेतकर्‍यांना 150 हेक्टर जमीन परत देणे व हस्तांतरणाचे 23 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन माफ केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळासह आभार मानले. प्रश्‍न सोडविल्यावर कोणी मंत्रालयात फिरकत नाही. पंरतु तुमचा प्रश्‍न सोडविल्यानंतर तुम्ही आलात, सत्कार केला आणि विशेष सत्कारासाठी खेडचे आमंत्रण दिले. या सत्काराला मी येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे.
– खासदार राजु शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
