खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा परीक्षा देणारे मागास विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित
- मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात घुसण्याचा प्रयत्न
मुंबई – मागासवर्ग असून जातीचा आधार न घेता खुल्या प्रवर्गात अर्ज भरल्यामुळे एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन यासारख्या स्पर्धा परीक्षांना बसलेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्तीस अपात्र ठरविले जात आहे. 2014 साली काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाचा फटका या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. या स्पर्धा परीक्षांमध्ये मेरिटमध्ये येऊनही या विद्यार्थ्यांना नोकरीमधील नियुक्त्यांपासून वंचित राहावे लागत असून हे लाखो विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
राज्य सरकारने 13 ऑगस्ट 2014 रोजी समांतर आरक्षणाचे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात खुल्या प्रवर्गातून समांतर आरक्षणाची पदे भरताना गुणवत्ता यादी करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. या यादीत समांतर आरक्षणानुसार आवश्यक खुल्या प्रवर्गातल्या उमेदवारांची संख्या असेल तर कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही आणि त्यानुसार पदे भरावीत असेही नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, परीक्षेत गुणवत्ता यादीय येऊनही सरकारी नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या या विद्यार्थ्यांनी मंत्रालय गाठले.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात घुसण्याचा या विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्री नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी तिथेच ठिय्या दिला. अखेर सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांच्याकडे या विद्यार्थ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागण्यांचा ड्राफ्ट तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.