खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनात्मक दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार आहे.

घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी पाठवले पाहिजे असा जोरदार युक्तीवाद वरिष्ठ वकिल राजीव धवन यांनी केला. घटनापीठाकडे हा विषय देण्याची गरज आहे का? त्यावर आम्ही विचार करु असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

खुल्या प्रवर्गाताली आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा विषय घटनापीठाकडे सोपवण्यासंबंधी २८ मार्चला सुनावणी घेऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना लिखितमध्ये म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालय कायद्याची वैधता तपासण्यास तयार झाले. बिझनेसमॅन आणि काँग्रेस समर्थक तेहसीन पूनवालाच्या याचिकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

या टप्प्यावर आम्ही कुठलाही आदेश देणार नाही असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यांदा ओलांडता कामा नये हाच आपला मुद्दा आहे असा युक्तीवाद पूनावालाच्यावतीने राजीव धवन यांनी केला.