खासगी रुग्णांलयाची मनमानी; शासनाचा आदेश कागदावरच? आमदार लक्ष्मण जगताप यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

पिंपरी । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

कोविड-19 विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी आणि त्यापासून होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी सरकारने राज्यभरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या एकूण बेडमधील 80 टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे तसेच उपचाराचे दरपत्रक रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, हा आदेश फक्त कागदावरच राहिला आहे. खासगी रुग्णालयांनी दर्शनी भाग तर सोडाच रुग्णालयाच्या अंतर्गत भागात सुद्धा दरपत्रकाचे फलक लावलेले नाहीत. तसेच 80  टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याच्या आदेशाचे खासगी रुग्णालयांकडून पालन होताना दिसत नाही. राज्यभरात हीच परिस्थिती आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून, सरकारने कठोर पावले उचलावीत आणि खासगी रुग्णालयांना सरकारच्या आदेशाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पाठविले आहे.

भाजपा आमदार   जगताप यांनी मुख्यमंत्री  ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री  टोपे यांना ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या पत्रात  म्हटले आहे, “जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19′ अर्थात ‘कोरोना’ या आजाराला जागतिक महामारी म्हणून घोषीत केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनक कायदा 2005  व भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 अंतर्गत राज्यात कोरोना विषाणू या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र कोडिड-19 उपाययोजना नियम2020  अंमलात आणले आहे.

या कायद्यानुसार कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी व जीवीतहानी टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये खासगी रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या एकूण बेडमधील 80  टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचा समावेश आहे. तसेच कोरोना आजारावर करण्यात येणाऱ्या उपचारावर सरकारने दरपत्रक निश्चित करून ते खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले आहेत. या दरपत्रकाचे फलक खासगी रुग्णालयांनी आपल्या रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावावेत, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत. त्याबाबत राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 19 मे 2020 रोजी स्पष्ट आदेश काढलेले आहेत.

तसेच हा आदेश राज्य सरकारच्या त्या त्या अन्य विभागांमार्फत सर्व खासगी रुग्णालयांपर्यंत पोहचविण्यात आला आहे.  या महाभयंकर कोरोनाच्या संकटकाळात सरकारच्या या संवेदनशील आदेशाची खासगी रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होणे महाराष्ट्रातील जनतेला अपेक्षित होते.

मात्र,  प्रत्यक्षात हा आदेश फक्त आणि फक्त कागदावरच राहिला असल्याचे दुर्दैवाने नमूद करावे लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे या शहरी भागातील खासगी रुग्णालयांनी तर कोरोना आजारावरील उपचाराचे दरपत्रक दर्शनी भागात सोडाच रुग्णालयाच्या अंतर्गत भागात सुद्धा लावलेले नाहीत. एवढेच नाही या खासगी रुग्णालयांनी उपचारासाठी येणाऱ्या कोरोना रुग्णांना अव्वाच्या सव्वा दर आकारून अक्षरशः लूट चालविली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची प्रशासनाकडून योग्य प्रकारे जनजागृती झालेली नसल्यामुळे नागरिक सुद्धा खासगी रुग्णालयांकडून होत असलेल्या लुटीला बळी पडत आहेत.