कोरोना रुग्णांवर केले जाणार आता घरीच उपचार
रोनाचा संसर्ग आणि रुग्णसंख्या वाढतच असल्याने आरोग्य यंत्रणेवरील ताणही वाढत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी आता अतिसौम्य लक्षणे असलेल्या किंवा लक्षणे नसलेल्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना त्यांच्या संमतीनुसार होम क्वारंटाइन केले जाणार आहे. राज्य सरकारनेच तसा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. परिणामी, अशा कोरोना रुग्णांना यापुढे घरीच उपचार दिले जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
प्रत्येक शहरात कोरोनाची लागण ही हळूहळू वाढतच गेलेली पहायला मिळाली आहे..अजूनही परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही. यामुळे शासकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे. सध्या शहरांतील कोरोना उपचार होत असलेले रुग्णालय असो किंवा महापालिकेचे कोविड केअर सेंटर रुग्णांनी फुल्ल झाले आहेत. तेही आता अपुरे पडत आहेत.
औरंगाबादप्रमाणे राज्यातील इतर शहरांमध्ये अशाच पद्धतीने कोरोना रुग्ण प्रचंड संख्येने आढळून येत आहेत. त्यामुळे आता सरकारने शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य अथवा अतिसौम्य लक्षणे असलेल्या कोरोना रुग्णांना हॉस्पिटलऐवजी त्यांच्याच घरी ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या वतीने सर्व महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना याबाबत लेखी आदेश दिले आहेत. यामध्ये म्हटले आहे की, लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य वा अतिसौम्य लक्षणे असलेल्या कोरोना रुग्णांना त्यांच्या संमतीनुसार होम क्वारंटाइनचा पर्याय उपलब्ध करून देता येईल. मात्र, त्यासाठी संबंधित रुग्णांच्या घरी त्यांच्या क्वारंटाइनसाठी तसेच कुटुंबातील व्यक्तींकरिता अलगीकरणासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध असाव्यात. घरी दिवसरात्र काळजी घेणारी व्यक्ती उपलब्ध असावी. त्याने मोबाईलवर आरोग्य सेतू एप डाऊनलोड करावा तसच तो सतत कार्यरत असेल याविषयीही जागृक रहावं. असे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
होम क्वारंटाइन केलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांना क्वारंटाइनमधून कधी मुक्त करावे याविषयीही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाला लक्षणे सुरू झाल्याच्या १७ दिवसांनंतर किंवा लक्षणे नसतील तर चाचणीसाठी नमुना ज्या दिवशी घेतला असेल तेथून १७ दिवसांनंतर आणि मागील १० दिवसांपासून ताप येत नसेल तर होम क्वारंटाइन व्यक्तीस मुक्त करावे. होम क्वारंटाइनचा काळ संपल्यानंतर पुन्हा कोविड चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही, असेही शासनाने म्हटले आहे.