नवी दिल्ली – केंद्र सर्व गांवांना वीज पुरवठ्याची हमी देऊ शकत नाही. केंद्र केवळ गावे आणि घरे ग्रिडला जोडू शकते. विजेची उपलब्धता पाहण्याचे काम राज्य पातळीवरील वितरण कंपन्यांचे आहे, असे ऊर्जा मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
गावे आणि घरे ग्रिडला जोडणे वा त्यांना विजेचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. त्यांना वीज पुरवठा देण्याची हमी केंद्र देऊ शकत नाही, प्रत्यक्ष वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सह सचिव अरुण कुमार वर्मा यांनी स्पष्ट केले.
देशभरातील 100 टक्के गावांना आणि 83 टक्के घरांना विद्युतपुरवठा करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असून बाकी घरांना वर्षअखेरपर्यंत विद्युतपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे, मात्र देशभरातील 100 टक्के गावांना आणि 83 टक्के घरांना विद्युतपुरवठा करण्यात आल्याच्या कागदोपत्री दाव्यात आणि वस्तुस्थितीत तफावत असल्याचे आढळून आले आहे.
विद्युतपुरवठा करण्यात आल्यानंतर काही दिवसातच काही गावांतील केबल्स आणि ट्रान्सफॉर्मर्सची चोरी झाल्याने ती गावे विद्युतपुरवठ्याविना राहिली आहेत, तर काही गावांना दिवसातील काही तासच विद्युत पुरवठा करण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. यावर उत्तर देताना, प्रत्येक गावात जाऊन तेथील पायाभूत सुविधा अस्तित्वात आहेत की नाहीत हे पाहणे वा विद्युत पुरवठा होत असल्याची खातरजमा करणे हे आमचे काम नाही. ते राज्य सरकारांचे आणि विद्युत वितरण कंपन्यांचे काम आहे, असे वर्मा यांनी सांगितले. मार्च 2019 पर्यंत सर्व घरांना 24×7 वीज पुरवठा करण्याचे आमचे इप्सित असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
विद्युत क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते वीज वितरण कंपन्यांच्या कामगिरीत सुधारणा होत असली, तरी बहुतेक वीज वितरण कंपन्या 24×7 वीज पुरवठा करण्यास असमर्थ आहेत. त्यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे त्यांची अर्थिक स्थिती आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्याकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा. राज्य सरकारे त्यांना अर्थिक मदत करत राहिली, तरच 24×7 वीज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे, असे तज्ज्ञ म्हणतात.
