पुणे |महाईन्यूज|
कामगार कायद्यांत कामगार विरोधी बदल करणारे केंद्र सरकारचे निर्णय त्वरित रद्द करावेत, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवावे, कोरोनामुळे बेरोजगार झालेल्या कामगारांना किमान १० हजार रुपये अनुदान द्यावे, रोजगारक्षम औद्योगिक धोरण आखून ते अमलात आणावे, हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्याची सोय करावी, अशी विविध मागण्यांसाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने आंदोलन केले.
येथील कामगार उपायुक्त कार्यालयात केलेल्या आंदोलनात इंटक, सिटू पुणे, आयटक, श्रमिक एकता महासंघ, घर कामगार संघटना, संरक्षण कामगार फेडरेशन, हिंद कामगार संघटना आदी कामगार संघटना सहभागी झाल्या होत्या. असंघटित श्रमिक आणि छोट्या व्यावसायिकांना मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न कोरोनामुळे गेले सहा महिने थांबले आहे. तर कित्येक शेतकऱ्यांची वाताहत झालेली आहे. त्यात कामगार कायद्यात आणि बड्या उद्योगांना धान्य घेता यावे यासाठी शेती क्षेत्रात मोठे बदल करण्यात येत आहेत, असा आरोप या संघटनांनी केला आहे.
देशातील शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्‍नांवर केंद्रीय कामगार संघटनांच्या कृती समितीने देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी निदर्शने करण्यात आली. इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, आयटकचे अनिल रोहम, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, मनोहर गडेकर, घर कामगार संघटनेच्या किरण मोघे, हिंद कामगार संघटनेचे यशवंत सुपेकर, राजेंद्र खराडे यांच्यासह अनेक कामगार आंदोलनात सहभागी झाले होते. मागण्यांचे निवेदन कामगार उपायुक्त अशोक पनवेलकर यांना देण्यात आले.
असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, त्यातून कामगारांचा काहीच फायदा झाला नाही. आस्थापनाची तपासणी करण्याची पद्धती जवळपास मोडीत काढण्यात आली आहे. त्यामुळे मालकांना कामगार विषयक कायद्यांची कोणतीही भीती राहणार नाही, असे सिटू पुणेचे अजित अभ्यंकर यांनी सांगितले.
