केंद्राच्या वित्तीय धोरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करू नये : केंद्र सरकार
नवी दिल्ली – लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर शपथपत्र दाखल केलंय. चक्रवाढ व्याजावर सूट आणि कर्जांसंबंधी वेगवेगळ्या क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडून हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलंय. यामध्ये, लॉकडाऊन काळात जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये आणखी कुठलीही सूट त्यात जोडता येणं शक्य नसल्याचं सांगतानाच ‘केंद्राच्या वित्तीय धोरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करू नये’, असा सल्लाही केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आलाय.
दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी चक्रवाढ व्याज माफ करण्याशिवाय आणखीन कुठलीही सूट देणं देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी हानिकारक ठरू शकतं, असं केंद्रानं आपल्या शपथपत्रात म्हटलंय.
केंद्र सरकारकडून अगोदरच वित्तीय पॅकेजच्या माध्यमातून दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. त्या पॅकेजमध्ये आणखी सूट जोणं आता शक्य नाही, असंही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आलंय.
सोबतच, केंद्रीय धोरणे (पॉलिसी) हे सरकारचं अधिकारक्षेत्र (डोमेन) आहे आणि न्यायालयानं विशिष्ट क्षेत्रनिहाय वित्तीय पॅकेजमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असाही सल्ला शपथपत्राद्वारे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आलाय.
‘जनहित याचिकेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रासाठी दिलाशाची मागणी केली जाऊ शकत नाही’, असंही केंद्रानं कोर्टासमोर सांगितलंय.
संकट समाधानासाठी उधार देणाऱ्या संस्था आणि त्यांचे कर्जदार पुनर्गठन योजना बनवतात. केंद्र आणि आरबीआय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असंही केंद्रानं आपल्या शपथपत्रात म्हटलंय.
कॅबिनेटद्वारे मंजुरी मिळाल्यानंतर, दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जांसाठी चक्रवाढ व्याज माफ करण्याच्या वेगवेगळ्या मार्गांची माहिती दिली जाईल, असंही केंद्रानं म्हटलंय.
