कॅगच्या ताशेऱ्यानंतर केंद्र सरकारने ऑफसेट कराराची अटच रद्द केली
नवी दिल्ली – राफेल विमान खरेदीत फ्रान्सच्या कंपनीने ऑफसेट कराराचे अद्याप पालन केले नसल्याचा ठपका कॅगने अहवालात ठेवला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑफसेट कराराची अटच रद्द केली आहे. त्यामुळे यापुढे परदेशी कंपन्यांकडून कोणतीही खरेदी केल्यानंतर त्यांना भारतात खरेदी रक्कमेच्या किमान ३० टक्के गुंतवणूक करण्याची आता गरज उरलेली नाही.
राफेल विमान खरेदीच्या ऑफसेट करारात भारतात ५० टक्के तंत्रज्ञान गुंतवणुकीची अट होती. परंतु ती अट संबंधित विक्रेता कंपनीने अद्याप पूर्ण केली नसल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे वादळ उठल्याने शेवटी केंद्र सरकारने ही ऑफसेट कराराची अटच रद्द केली आहे. त्या बदल्यात एखाद्या खरेदी व्यवहारानंतर भारतच भारतात तंत्रज्ञान विकसित करील, अशी तरतूद केली आहे. यापूर्वी संरक्षण किंवा इतर खरेदीत संबंधित परदेशी कंपनी या खरेदीच्या बदल्यात भारतात खरेदी किंमतीच्या कराराच्या किमान ३० टक्के गुंतवणूक करील, अशी अट होती. परंतु अनेक व्यवहारांमध्ये परदेशी कंपन्या ही अट पाळत नसल्यामुळे ऑफसेट कराराची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
