गेल्या आठवडाभरापासून काश्मीरमध्ये सैन्य दलाच्या हालचाली वाढल्या असून २८० सैन्याच्या कंपन्या काश्मीर खोऱ्यात पाठवल्यानंतर आता तब्बल २८ हजार अर्धसैनिक दलांचे जवान खोऱ्यात तैनात करण्यात आले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा (सीआरपीएफ) समावेश आहे. श्रीनगरसह काश्मीरच्या इतर अतिसंवेदनशील भागात हे जवान तैनात असणार आहेत. पीटीआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.
जम्मू-काश्मीरबाबतचे संविधानातील कलम ३७० आणि ३५ ‘अ’ काढून टाकण्याच्या हालचाली सुरु असून इथल्या परिस्थितीवर नियंत्रण राखण्यासाठी सैन्याची तैनाती सुरु असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. मात्र, याला केंद्र सरकारकडून कुठलाही दुजोरा देण्यात आलेला नाही. दरम्यान, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सैन्य दल काश्मीरमध्ये का तैनात करण्यात येत आहे, याचा खुलासा सरकारने केलेला नाही. ताज्या माहितीनुसार, श्रीनगरमधील महत्वाच्या प्रवेश आणि बाहेर जाण्याच्या मार्गांवर हे जवान तैनात असणार आहेत. या जवानांच्या तुलनेत या ठिकाणी स्थानिक पोलिसांची संख्या खूपच तोकडी आहे.
दरम्यान, ताज्या सैन्य तैनातीपूर्वी एक दिवस आधीच अर्थात काल सुमारे १०,००० केंद्रीय जवानांच्या तुकड्या पाठवल्या होत्या. आणीबाणीच्या परिस्थितीत बंडखोरांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सैन्याची कुमक वाढवण्यात आली आहे. मात्र, अचानक सैन्याच्या या वाढत्या हालचालींमुळे स्थानिकांमध्ये काहीसे भीतीचे वातावरण असून त्यांनी आपल्या गरजेच्या वस्तूंचा साठा करुन ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
जेव्हा गेल्या आठवड्यात केंद्रीय सशस्र अर्धसैनिक दलांच्या १०० कंपन्या पाठवण्याचा आदेश काढण्यात आला त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले होते की, स्वांतत्र्यदिन आणि अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्यांची भीती असल्याने ही खबरदारी घेतली जात आहे. त्याचबरोबर येत्या काळात राज्यात विधानसभा निवडणूका होणार असल्याने कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठीही अधिकची जवानांची कुमक वाढवण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचा आढावा घेण्यासाठी भेट दिली होती. त्यानंतरच सैन्याच्या या हालचालींना वेग आला आहे. अशा प्रकारे अचानक सैन्याच्या हालचाली दिसून येत असल्याने स्थानिक नेत्यांमध्येही नाराजी आहे. जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारवर काश्मीरबाबतची धोरणं बदलण्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
