कलम ३७० हटवण्यात आल्यांनतर नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या काश्मीरमधील नेत्यांची मुक्तता केली जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे सल्लागार फारूख खान यांनी ही माहिती दिली आहे.
जम्मूमधील नेत्यांच्या सुटकेनंतर आता एक एक करून काश्मीरमधील नेत्यांची देखील नजरकैदेतून मुक्तता केली जाणार आहे, असे फारूख खान यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले आहे. तर, साधारण दोन महिन्यांच्या नजरकैदेनंतर जम्मूमधील सर्व नेत्यांची नजरकैद हटवण्यात आलेली आहे. तर काश्मीरमधील नेते मात्र अद्यापही नजरकैदेतच आहेत.
Farooq Khan, Advisor to J&K Governor on if after Jammu region leaders now Kashmiri leaders will be released from detention: Yes, one by one after analysis of every individual, they will be released
२३१२:१२ म.उ. – ३ ऑक्टो, २०१९Twitter वरील जाहिराती विषयक माहिती आणि गोपनीयता४७ लोक याविषयी बोलत आहेत
जम्मूमधील ज्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते, त्यांची मुक्तता करण्यात आली असून त्यांच्यावरील सर्व प्रतिबंध हटवण्यात आलेले आहेत. या नेत्यांमध्ये देवेंद्र सिंह राणा, रमन भल्ला, हर्षदेव सिंह, चौधरी लाल सिंह, जावेद राणा, सुरजीत सलाथिया व सज्जाद अहमद किचलू आदींचा समावेश आहे.
कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णया अगोदर व निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडून जम्मू- काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ही सरकारची हुकुमशाही असल्याचे म्हणत टीका केली होती. शिवाय नजरकैदेत असलेल्या या सर्व नेत्यांची तातडीने सुटका करावी अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.
जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांच्यावर केंद्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA) अंतर्गत कारवाई केली आहे. या कायद्याअंतर्गत सरकार कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही खटला न चालवता दोन वर्षांपर्यंत नजरकैदेत ठेऊ शकतं. महत्त्वाचं म्हणजे एमडीएमके नेता वायको यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करत फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करावी अशी मागणी केली असतानाच सरकारने ही कारवाई केली. फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे काश्मिरींना सरकारविरोधात भडकवण्याची व खोऱ्यातील परिस्थिती चिघ‌ळवण्याची जबरदस्त क्षमता असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
