बंडखोर राजीनाम्यावर ठाम; आज शक्तिपरीक्षा?
कर्नाटकमधील राजकीय नाटय़ाची अखेरच्या अंकाकडे वाटचाल सुरू आहे. राज्यातील धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडी सरकारचे भवितव्य सोमवारी विधानसभेत ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, बसपच्या एकमेव आमदाराने विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानावेळी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन वेळा दिलेली मुदत सरकारला पाळता आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर सभागृहात दीर्घकाळ चर्चा करून मतदानास विलंब करण्याची सत्ताधाऱ्यांची रणनीती असल्याचे मानले जाते. बंडखोर आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातून अनुकूल निर्णय येईल, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.
विधानसभेच्या कामकाजात राज्यपाल हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत शुक्रवारी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी तसेच काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कर्नाटकमध्ये तीन आठवडय़ांपासून सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सोमवारी विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी दिले आहे. मात्र, सोमवारी मतदान होणार का किंवा प्रक्रिया अधिक न लांबवण्याचे आश्वासन सरकार पाळणार काय? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दरम्यान, विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव तातडीने घेण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत आर. शंकर व एच. नागेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सत्ताधारी पक्षांचे १३ बंडखोर आमदार राजीनाम्यावर ठाम आहेत. हे बंडखोर आमदार मुंबईत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी जनता दल व काँग्रेसचा बहुमत सिद्धतेचा मार्ग बिकट आहे.
सरकारचा शेवटचा दिवस : येडियुरप्पा
कुमारस्वामी सरकारचा सोमवार हा शेवटचा दिवस असेल, असा दावा भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा यांनी केला आहे. सत्तारूढ आघाडीकडे ९८ तर विरोधकांकडे १०६ आमदार असल्याचे येडियुरप्पा यांचे म्हणणे आहे. सोमवारी विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानास विलंब झाला तर भाजप सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल, असे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.
बसप सदस्य गैरहजर राहणार : बहुजन समाज पक्षाचे राज्यातील एकमेव आमदार महेश यांनी विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते राज्य सरकारमध्ये मंत्रीही होते. पक्षाध्यक्षांकडून निर्देश आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे महेश यांनी स्पष्ट केले.
