करसंकलनच्या वरिष्ठ अधिका-यांकडून ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – महापालिकेच्या करसंकलन विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. शहरातील विविध शाळा, कंपन्या, बिल्डरांकडे कोट्यावधी रुपयांचा मिळकतकर आणि शास्तीकराची थकबाकी आहे. त्या थकबाकींच्या वसुलीकडे वरिष्ठ अधिका-यांनी स्वताः लक्ष घालून वसुली करणे अपेक्षित असताना कनिष्ठ कर्मचा-यांना वसुलीचे उद्दिष्ट पुर्ण न झाल्याने नोटीस बजावून कारवाई करण्यात आलीय, त्यामुळे करसंकलनच्या वरिष्ठ अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, करसंकलनच्या विभागीय कार्यालयातील वर्ग तीन मधील कर्मचा-यांना शास्तीकर व मिळकत वसुली निर्धारीत उद्दीष्ट वसूली न केल्यामुळे नोटीसा बजावून खुलासा मागविण्यात आला होता. खुलासा समाधानकारक न दिल्याने त्या कर्मचा-यांस वसूलीचे कामकाजामध्ये निष्काळजीपणा व कर्तव्यात हयगय केल्याने एक वेतनवाढ स्थगिती करण्यात आली. तसेच २५० रुपयाची दंडात्मक कारवाईचा आदेश दिला. त्याची नोंद संबंधित कर्मचा-यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सदरील मिळकतकर थकबाकी आणि अवैध बांधकामाची शास्तीकर वसुली न केल्याने प्रचंड वाढली आहे. शास्तीकरांचा प्रश्न सरकारकडे प्रलंबित आहे. सरकारने शास्तीकर माफीचे वारंवार आश्वासने दिली. स्थानिक पदाधिकारी, आमदार व खासदार शास्तीकर भरु नका, असे नागरीकांना सांगत आहेत.त्यामुळे नागरीक शास्तीकर भरत नाहीत.
तसेच मोकळ्या जमिनीवरील व निवासी मिळकत कराची वसुली देखील होत नाही. जप्तीची कारवाई न केल्याने एकुण थकबाकीमधील सुमारे ५५० कोटी रुपये मोकळ्या जमिनी व निवासी मिळकत कराची थकबाकी होत आहे. मिश्र वापर, बिगर निवासी व औद्योगिक वापराच्या मिळकतीवर जप्तीची कार्यवाही अत्यअल्प होत आहे. त्यामुळे मिळकतकर थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
मिळकतकर थकबाकी वसुलीस नियमाप्रमाणे मालमत्ता जप्तीची कारवाई करीत नाही. त्यामुळे मिळकत वसूल होत नाही, जप्तीची कारवाई वर्ग एक आणि दोनचे अधिकारी करत नाहीत. उलट वर्ग तीनच्या कर्मचा-यांकडून अपेक्षित वसूली होत नाही. त्यामुळे एक आणि दोनच्या अधिका-यांवरही कारवाई करायला हवी. त्यामुळे वर्ग तीनच्या कर्मचा-यांवर प्रस्थावित कारवाई अन्यायकारक असून ती त्वरीत रद्द करण्यात यावी. शास्तीकर व मिळकत कर थकबाकीसाठी वर्ग एक आणि दोनचे अधिकारी जबाबदार धरुन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.अशीही मागणी केली आहे.
शहरात कित्येक शासकीय, निमशासकीय संस्था, कंपन्याचा मिळकतकर व अवैध बांधकाम शास्तीकर प्रलंबित आहे. यामध्ये 22 हजार 187 नागरिकांकडे एक लाखापेक्षा जास्त थकबाकी आहे. त्याच्याकडे सुमारे ४६८ कोटी ८९ लाख २६ हजार थकबाकी आहे. 2 हजार 84 मिळकतदारांकडे ५ ते १० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असून सुमारे १४० कोटी २१ लाख ६७ हजार थकबाकी आहे. 957 मिळकतदारांकडे १० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असून सुमारे ३५१ कोटी ७६ लाख ७२ हजार थकबाकी आहे. 25 हजार 228 मिळकतदारांकडे १ ते १० लाखाहून जास्त थकबाकी असून सुमारे ९६० कोटी ८७ लाख ६६ हजार थकबाकी आहे. 35 मिळकतदारांकडे १ कोटीच्यापेक्षा जास्त थकबाकी असून सुमारे १७८ कोटी ८९ लाख ५५ हजार थकबाकी आहे. अशी एकूण थकबाकी ९६० कोटी ८७ लाख ६६ हजार एवढी आहे.
