कचरा संकलनाचे काम जून्याच ठेकेदारांना देण्याचे आदेश

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून मोशी कचरा डेपोपर्यंत नेऊन टाकण्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. हे काम महापालिकेने ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि बीव्हीजी इंडीया या कंपनीला दिले होते. यासाठी वार्षिक 56 कोटींचा खर्च येणार होता. तसेच, हे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले होते. पुणे-मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी-चिंचवड शहर दोन भागात विभागणी केली होती.

दक्षिण विभागाचे काम ए. जी. इनव्हायरो इंन्प्रा प्रोजेक्टस यांना 28 कोटी 52 लाख रूपये आणि उत्तर विभागाकरिता बीव्हीजी इंडीया यांनी 27 कोटी 90 लाख रूपये लघुत्तम दरात काम दिले गेले होते. तथापि, हा दर अधिक असल्यामुळे निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने दर कमी करण्यासाठी ठेकेदारांशी वाटाघाटी केली. त्यानुसार ठेकेदारांनी प्रतिटन 210 रुपये कमी करण्याची तयारी दर्शविली. त्याबाबतचे पत्र ठेकेदारांनी 5 ऑक्टोबरला स्थायी समिती सभापतींना दिले होते.

प्रतिटनामागे 210 रुपये कमी केल्याने दोन कोटी 95 लाख 86 हजार रुपये कमी झाले. असा एकूण 47 कोटी 33 लाख 90 हजार रुपयांची बचत झाली. तसेच जुन्या निविदेतील मशिन खरेदी, जाहिरात करण्याचे काम देखील रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आठ वर्षात तब्बल 84 कोटी 91 लाख रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा स्थायी समितीने करत रद्द केलेल्या ठेकेदारांना काम देण्याचा निर्णय दिला. मात्र, प्रशासनाने माघार न घेतल्याने ए. जी. एनव्हायरो कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणीनंतर ऩ्यायालयाने स्थायी समितीच्या या निवदेबाबत झालेल्या अंतिम निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या दोन्ही ठेकेदारांना विजय झाला आहे.