ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सैनिकी शाळांमध्ये २७ टक्के आरक्षण, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली – जातीय आरक्षणापासून लांब असलेल्या भारतीय सैनिक शाळांमध्येही आता ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणावरून प्रवेश मिळणार आहे. भारत सरकारचे संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. सैनिकी शाळांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 आरक्षणाचा लाभ मिळेल. हे शैक्षणिक सत्र 2021-22 पासून लागू केले जात आहे. यासंदर्भात सर्व सैनिकी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना आदेशाची परिपत्रके पाठविली गेली आहेत, अशी माहिती अजय कुमार यांनी ट्विट करत दिली आहे.
सैनिक शाळा ज्या ठिकाणी आहेत तेथील विद्यार्थ्यांना ६७ टक्के आरक्षण आहे, तर . उर्वरित 33 टक्क्यांमध्ये इतर राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांतील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश दिला जातो. यासाठी ए आणि बी अशा दोन याद्या तयार केल्या आहेत.
आता प्रत्येक यादीतील 15 टक्के जागा अनुसूचित जाती, 7.5 टक्के अनुसूचित जमातीसाठी आणि 27 टक्के जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी (नॉन क्रीमी लेयर) राखीव असतील. सध्या देशात एकूण 33 सैनिकी शाळा सुरू आहेत. त्या संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सैनिकी स्कूल सोसायटीद्वारे चालवल्या जातात.
विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपूर्वीच 10% आर्थिक आरक्षण केंद्रानं लागू केल्यानंतर ते लष्करात लागू होणार का? याची चर्चा रंगली होती. सध्या सैनिकी शाळांमधल्या 67 टक्के जागा या ज्या राज्यात शाळा आहे त्या राज्यातल्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मुलांसाठी असतात, तर 33 टक्के जागा या इतर राज्यांमधल्या मुलांसाठी असतात. आता या दोन कॅटेगरीमध्ये सामान्य, एससी-एसटी, ओबीसी असा कोटा असणार आहे.
सैनिकी शाळांमधील ओबीसींसाठी 27 टक्के जागा या विद्यमान कोट्याव्यतिरिक्त असतील. शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाबाबतचे निकष मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नियमांनुसार आहेत. या कोट्यासंदर्भात सर्व शाळांच्या प्राध्यापकांकडे 13 ऑक्टोबर रोजी आदेश पाठवण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले आहे.
