ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई : मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागेल ही भीती ओबीसी समाजाला वाटते ती त्यांनी मनातून काढून टाकावी, मी महाधिवक्ता यांच्याशी चर्चा केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही. याबाबत ओबीसी समाजाच्या शंका कुशंका आणि भीती दूर करण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल (महाधिवक्ता) यांच्यासमवेत तुमची भेट घडवून आणू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
ओबीसी व भटके विमुक्तांच्या न्याय मागण्यांसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ठाकरे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड यांच्यासह ओबीसी चळवळीतले अनेक नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगमध्ये सहभागी झाले.
ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकार तुमच्यासोबत आहे. कोरोनाचे संकट खूप मोठे आहे. शाळा सुरु करायच्या पण त्या कशा सुरु करायच्या यावर चर्चा सुरु आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या पर्यायाबरोबर जिथे शाळा सुरु करणे शक्य आहे तिथे शाळा सुरु करता येतील का, दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे का, तिथे ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करून देताना विद्यार्थ्यांना टॅब द्यायचे का, याचा आढावा घेणे सुरु आहे. दूरदर्शन, आकाशवाणीसारख्या माध्यमातून शाळा सुरु म्हणण्यापेक्षा शिक्षण सुरु करता येतील का याचाही प्रयत्न आहे, चॅनल सुरु करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी मी बोललो आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या प्रश्नांची दखल मी यापूर्वीही घेतली आहे. आपण मिळून कामही सुरु केले होते. अर्थसंकल्पातून चांगली स्वप्ने राज्यासाठी घेऊन आलो असतांना कोरोनाचे संकट आले आहे. पण असे असले तरी ओबीसी समाजाचा एकही प्रश्न किंवा मुद्दा सोडून देणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. विचारपूर्वक, कायमस्वरुपी ठोस निर्णय घेण्याचे मी वचन देतो. ओबीसी समाजाला न्याय देणारच. ठामपणे एकेक पाऊल पुढे टाकत जात आहोत. सरकारवर, माझ्यावर विश्वास ठेवा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
ओबीसीच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील आहोत. ज्या जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण कमी आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाज्योतीचे कार्यालय नागपूर येथे केलेले असून सध्या महाज्योतीसाठी ५० कोटीची मागणी केलेली आहे. ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठीचे एक हजार कोटी पैकी पाचशे कोटी मिळणार आहे. बिंदुनामावली व पदोन्नतीबाबतचेही प्रश्न सोडवण्यात येतील. बारा बलुतेदारांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
