ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर

मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली होती मागणी

मुंबई | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

देशात लवकरच नव्याने जनगणना होणार असून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी नव्याने होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींचा रकाना दिला जावा, यासाठी केंद्र शासनाकडे लवकरात लवकर ठराव पाठविण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात केली. ओबीसींची जनगणना करण्याबाबत विधानसभेचे अध्यक्ष मा. नाना पटोले यांनी स्वत: सभागृहात ठराव मांडला. या ठरावाला सर्व पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला, त्यावर ते सभागृहात बोलत होते.

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, स्वातंत्र्य पूर्व काळामध्ये सन १९३१ मध्ये ओबीसींची जनगणना झालेली होती आणि त्यानुसार ५४ टक्के जन ओबीसी आहेत असे आपण मानत आलो. मंडल आयोग लागू करताना ओबीसींची नक्की संख्या किती? हे कोर्टाने विचारलं. मात्र सरकारकडे याबाबत माहिती उपलब्ध नव्हती. केंद्रात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणे ओबीसींसाठीही विशेष निधी असावा, अशी मागणी पुढे आली होती. मात्र ओबीसींचा डेटा उपलब्ध नसल्याने डेटा मिळण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या काळात तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ खासदारांची समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनीदेखील ओबीसींना निधी देण्याची शिफारस केली होती. ओबीसींचा डेटा उपलब्ध नसल्याने त्यांनी सुद्धा ओबीसींची जनगणना करा, अशी सूचना केली होती.

देशाचे माजी कृषी मंत्री खासदार शरद पवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे व तत्कालीन खा. समीर भुजबळ यांनी संसदेमध्ये ओबीसी जनगणना होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. यावेळी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार जनगणना करण्याची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाकडे देण्यात आली होती. मात्र त्यामध्ये अनेक त्रुटी आणि अडचणी निर्माण झाल्या. ही माहिती सुद्धा अद्याप जाहीर केलेली नाही.

भुजबळ पुढे म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्री मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवीन जनगणना करताना ओबीसींची जनगणना करण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु आता जी माहिती समोर येत आहे त्यामध्ये ओबीसींचा रकाना नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी ओबीसींची जनगणना हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. त्यासाठी लवकरात लवकर केंद्राला ठराव पाठविण्यात यावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली.