- केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; कंपन्या बंद करण्याच्या चर्चेला पूर्णविराम
नवी दिल्ली : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या सरकारी कंपन्या बंद केल्या जाणार नाहीत. या दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण करून सक्षम दूरसंचार कंपनीत रूपांतर करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
दोन्ही सरकारी कंपन्यांना खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना सातत्याने आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असून, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने व्यवस्थापनाविरोधात आंदोलनही केले गेले. दोन्ही कंपन्या खासगी कंपनीला विकल्या जाणार असल्याचीही चर्चा होती. मात्र, या चर्चाना केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. या दूरसंचार कंपन्या खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द केल्या जाणार नाहीत किंवा या कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणूक केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण रवीशंकर प्रसाद यांनी दिले.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलीनीकरणानंतर नवी कंपनी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनवण्यासाठी सार्वभौम कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून १५ हजार कोटींचे आर्थिक बळ पुरवले जाणार आहे. पुढील चार वर्षांमध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या मालकीची मालमत्ता विकून ३८ हजार कोटी रुपये उभे केले जातील. या निधीतून सरकारी दूरसंचार कंपनीचे अत्याधुनिकीकरण केले जाईल. कर्जाचे ओझे कमी करणे, कर्जरोख्यांवरील व्याजाची परतफेड, सेवांच्या विस्तारीकरणासाठी हा निधी वापरला जाईल. तसेच, दोन्ही कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी ४जी आणि ५जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २०१६च्या दरानुसार ४जी स्पेक्ट्रमचे वाटप या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांनाही होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २०,१४० कोटींचे भांडवल गुंतवणुकीचाही निर्णय घेतला आहे. त्यावरील ३६७४ कोटींचा वस्तू व सेवा कर मात्र केंद्र सरकार भरणार आहे.
